Indian Penal Code, 1860
धारा 70
repealedFine leviable within six years, or during imprisonment. Death not to discharge property from liability
The fine, or any part thereof which remains unpaid, may be levied at any time within six years after the passing of the sentence, and if, under the sentence, the offender be liable to imprisonment for a longer period than six years, then at any time previous to the expiration of that period; and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would, after his death, be legally liable for his debts.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
जुर्माना दंड का एक रूप है और दुराचरण के लिए प्रतिपूर्ति का साधन भी, किन्तु अपराधी कभी-कभी भुगतान टालते या बचते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य के पास वसूली के लिए एक स्पष्ट और युक्तिसंगत अवधि हो, ताकि न तो वसूली की शक्ति अनिश्चितकाल के लिए खो जाए और न ही मृत्यु होते ही समाप्त हो। यह अपराधी के हितों (निश्चित समय-सीमा, आजीवन दायित्व नहीं) और राज्य व समाज के हितों (वास्तव में जुर्माने की अदायगी) के बीच संतुलन बनाता है, और अवैतनिक जुर्माने को कुछ हद तक सामान्य देनदारियों जैसा मानता है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती हैं और संपत्ति से संतुष्ट की जाती हैं।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यदि अपराधी मर जाए, तो अवैतनिक जुर्माना उसके साथ ही समाप्त हो जाता है।
तथ्य: क़ानून कहता है कि मृतक की संपत्ति से भी जुर्माने की वसूली हो सकती है, जैसे उसकी कोई अन्य देनदारी।
मिथक: सरकार बिना किसी समय-सीमा के कभी भी अवैतनिक जुर्माना वसूल कर सकती है।
तथ्य: सामान्यतः सज़ा की तारीख़ से छह वर्ष की सीमा होती है; यदि अपराधी का कारावास इससे लंबा हो, तो उस कारावास अवधि के अंत तक वसूली की जा सकती है।