Indian Penal Code, 1860
धारा 207
repealedFraudulent claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution
Whoever fraudulently accepts, receives or claims any property or any interest therein, knowing that he has no right or rightful claim to such property or interest, or practices any deception touching any right to any property or any interest therein, intending thereby to prevent that property or interest therein from being taken as a forfeiture or in satisfaction of a fine, under a sentence which has been pronounced, or which he knows to be likely to be pronounced by a Court of Justice or other competent authority, or from being taken in execution of a decree or order which has been made, or which he knows to be likely to be made by a Court of Justice in a civil suit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
अक्सर न्यायालय किसी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश देते हैं—कभी जुर्माने या दंड के रूप में, तो कभी दीवानी वाद में देनदारी की वसूली के लिए। धारा 207 इस प्रक्रिया में धांधली रोकने के लिए बनाई गई थी—जैसे झूठा दिखाना कि संपत्ति किसी और की है, या उस पर बनावटी हक़ जताना—ताकि न्यायालय कुर्की न कर पाए। यह न्यायालयी आदेशों की निष्पक्षता और प्रभावशीलता की रक्षा करती है और सुनिश्चित करती है कि निर्णय छल‑कपट से निष्फल न किए जाएँ।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: आप अंतिम क्षण में संपत्ति किसी और के नाम करा कर उसे खोने से नहीं बच सकते।
तथ्य: यदि यह काम बेईमानी से न्यायालय द्वारा आदेशित कुर्की या जुर्माने से बचने के लिए किया गया है, तो यह धारा 207 के तहत दंडनीय ठगी है, कोई वैध कानूनी चालबाज़ी नहीं।
मिथक: यह धारा केवल आपराधिक जुर्मानों पर ही लागू नहीं होती—ऐसा मानना गलत है।
तथ्य: यह दीवानी न्यायालय के डिक्री या आदेश की पूर्ति के लिए होने वाली संपत्ति की कुर्की पर भी लागू होती है, न कि केवल आपराधिक दंडों पर।