Indian Penal Code, 1860
धारा 206
repealedFraudulent removal or concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution
Whoever fraudulently removes, conceals, transfers or delivers to any person any property or any interest therein, intending thereby to prevent that property or interest therein from being taken as a forfeiture or in satisfaction of a fine, under a sentence which has been pronounced, or which he knows to be likely to be pronounced, by a Court of Justice or other competent authority, or from being taken in execution of a decree or order which has been made, or which he knows to be likely to be made by a Court of Justice in a civil suit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
न्यायालयों और कानून को प्रभावी बनाने के लिए कठोरता आवश्यक है: यदि लोग चुपचाप अपनी संपत्ति रिश्तेदारों के नाम कराकर या छिपाकर जुर्माने, जब्ती या दीवानी डिक्री से बच निकलें, तो न्यायिक आदेश अर्थहीन हो जाएँ। भारतीय दंड संहिता 1860 के मूल प्रावधान का यह खंड, संपत्ति को न्यायालय की पकड़ से जानबूझकर और कपटपूर्वक बाहर करने के प्रयासों को अपराध घोषित कर, निर्णयों के प्रवर्तन की सुरक्षा करता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: किसी भी न्यायालय के निर्णय से पहले किया गया हर संपत्ति हस्तांतरण अवैध है।
तथ्य: केवल वे कपटपूर्ण हस्तांतरण दंडनीय हैं जो खास तौर पर ज्ञात या अपेक्षित न्यायालयी आदेश (जुर्माना, जब्ती, या दीवानी डिक्री) को धोखा देने के उद्देश्य से किए गए हों—सच्चे, bona fide (बोना फाइड) लेन-देन इसके दायरे में नहीं आते।
मिथक: यह खंड केवल तब लागू होता है जब न्यायालय पहले ही अपना आदेश पारित कर चुका हो।
तथ्य: कानून उन स्थितियों को भी कवर करता है जब व्यक्ति को मात्र यह ज्ञान या अपेक्षा हो कि ऐसा आदेश आने की संभावना है, भले ही वह अभी घोषित न हुआ हो।