सिर्फ मुकदमा हार जाना अपने आप में धारा 208 के तहत अपराध माना जाता है।

न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि केवल कपटपूर्ण, मिलीभगत वाली हार—जिसका उद्देश्य असली देनदारों या अन्य लोगों को धोखा देना हो—ही दंडनीय है; किसी वास्तविक विवाद में सच्ची हार दंडनीय नहीं है।

यह धारा केवल धन संबंधी देनदारियों पर ही लागू होती है।

यह सिर्फ रकम तक सीमित नहीं है; ऐसी डिक्री भी इसमें आती है जो संपत्ति या संपत्ति में हित से संबंधित हो, जिस पर दावेदार का वास्तव में अधिकार न हो।

Indian Penal Code, 1860

धारा 208

repealed

Fraudulently suffering decree for sum not due

Whoever fraudulently causes or suffers a decree or order to be passed against him at the suit of any person for a sum not due or for a larger sum than is due to such person or for any property or interest in property to which such person is not entitled, or fraudulently causes or suffers a decree or order to be executed against him after it has been falsified, or for anything in respect of which it has been satisfied, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

भारतीय न्यायालयों और विधायिकाओं ने माना कि कभी‑कभी लोग स्वयं न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग धोखे के औज़ार की तरह करते हैं—उदाहरण के लिए, एक दिखावटी मुकदमा रच कर ताकि कोई मिलाभगत वाला ‘ऋणदाता’ एक ऐसी देनदारी पर अदालत से डिक्री ले ले जो असल में है ही नहीं। इससे धोखेबाज़ अपनी संपत्तियाँ उस नकली ऋणदाता को सरका देता है, ताकि असली देनदारों की पहुँच से बाहर रहें, या दिवाला/संपत्ति विवादों में अनुचित बढ़त पा ले। धारा 208 को भारतीय दंड संहिता (IPC) में संपत्ति के कपटपूर्ण कृत्यों और हेरफेर से संबंधित अपराधों के समूह के हिस्से के रूप में गढ़ा गया, ताकि न्यायिक डिक्री की पवित्रता को छल के हथियार में बदले जाने से बचाया जा सके।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

भारतीय न्यायालयों ने सामान्यतः धारा 208 के तहत निर्णय‑ऋणी और डिक्री‑धारक के बीच मिलीभगत और कपटपूर्ण मंशा का स्पष्ट सबूत आवश्यक माना है—सच्ची, भले ही भूलवश, देनदारी या दावा इस धारा के दायरे में नहीं आता। न्यायालयों ने ज़ोर दिया है कि केवल मुकदमा हार जाना, या किसी वास्तविक विवाद का सद्भावपूर्वक समझौता कर सहमति‑डिक्री लेना, अपराध नहीं है; दूसरे देनदारों या दावेदारों को मात देने की ठगी की योजना सिद्ध होनी चाहिए। निर्णयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई डिक्री संतुष्ट हो जाने के बाद भी यदि कोई उसे जानते‑बूझते और बेईमानी से निष्पादित कराता है, तो वह इस धारा के दूसरे हिस्से में आता है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: सिर्फ मुकदमा हार जाना अपने आप में धारा 208 के तहत अपराध माना जाता है।
तथ्य: न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि केवल कपटपूर्ण, मिलीभगत वाली हार—जिसका उद्देश्य असली देनदारों या अन्य लोगों को धोखा देना हो—ही दंडनीय है; किसी वास्तविक विवाद में सच्ची हार दंडनीय नहीं है।
मिथक: यह धारा केवल धन संबंधी देनदारियों पर ही लागू होती है।
तथ्य: यह सिर्फ रकम तक सीमित नहीं है; ऐसी डिक्री भी इसमें आती है जो संपत्ति या संपत्ति में हित से संबंधित हो, जिस पर दावेदार का वास्तव में अधिकार न हो।