Indian Penal Code, 1860
धारा 195A
repealedThreatening any person to give false evidence
Whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property or to the person or reputation of any one in whom that person is interested, with intent to cause that person to give false evidence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both; and if innocent person is convicted and sentenced in consequence of such false evidence, with death or imprisonment for more than seven years, the person who threatens shall be punished with the same punishment and sentenced in the same manner and to the same extent as such innocent person is punished and sentenced.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भारतीय दंड संहिता की धारा 195A वर्ष 2006 में साक्षी-सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु जोड़ी गई थी। उच्च-प्रोफ़ाइल आपराधिक मुकदमों में धमकियों के कारण पीड़ितों और गवाहों के शत्रुतापूर्ण हो जाने की बढ़ती चिंता के बाद विधायकों ने माना कि गवाहों को धमकाना न्यायालयों की सत्य-पता लगाने की प्रक्रिया को कमजोर करता है और गंभीर न्यायिक चूक का कारण बन सकता है। इसलिए एक विशिष्ट अपराध बनाया गया, जिसमें झूठे बयान से उत्पन्न हानि के अनुरूप कड़ी परिणामी सज़ाएँ जोड़ी गईं।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: धमकी तभी अपराध मानी जाएगी जब गवाह वास्तव में अदालत में झूठ बोले।
तथ्य: कानून झूठा साक्ष्य दिलवाने के इरादे से दी गई धमकी के कृत्य को ही दंडित करता है—चाहे गवाह बाद में वास्तव में झूठा साक्ष्य दे या न दे।
मिथक: यह धारा केवल स्वयं गवाह को दी गई धमकियों की ही रक्षा करती है।
तथ्य: कानून उन व्यक्तियों को दी गई धमकियों को भी कवर करता है जिनकी परवाह गवाह करता है, जैसे परिवार के सदस्य।