Indian Penal Code, 1860
धारा 195
repealedGiving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of an offence punishable with imprisonment for life or with imprisonment for 7 Years or upwards
Whoever gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any person to be convicted of an offence which by the law for the time being in force in India is not capital, but punishable with imprisonment for life, or imprisonment for a term of seven years or upwards, shall be punished as a person convicted of that offence would be liable to be punished.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
आईपीसी के ब्रितानी औपनिवेशिक निर्माताओं का उद्देश्य था कि लोग शपथ लेकर झूठ न बोलें या झूठा साक्ष्य न लगाएँ, ताकि न्याय व्यवस्था की शुचिता सुरक्षित रहे। धारा 195 यह मानती है कि गंभीर अपराधों (आजीवन कारावास या दीर्घावधि कारावास वाले) में दोषसिद्धि करवाने के लिए दिया गया झूठा बयान किसी निर्दोष का जीवन बर्बाद कर सकता है; इसलिए यह मूल अपराध की सजा को प्रतिबिंबित करती है, ताकि प्रतिषेध (deterrence) उस आशयित हानि के अनुपात में हो।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: धारा 195 हर प्रकार के झूठे साक्ष्य पर लागू होती है, चाहे मामला कितना भी मामूली क्यों न हो।
तथ्य: यह धारा तभी लागू होती है जब झूठा साक्ष्य ऐसे अपराध में दोषसिद्धि करवाने को निशाना बनाए जो गंभीर हो—यानी जिनकी सजा आजीवन कारावास या 7+ वर्ष है; छोटे अपराधों पर नहीं।
मिथक: झूठा गवाह झूठ बोलने के लिए एक तय, हल्की सजा पाता है।
तथ्य: सजा अलग से तय नहीं होती; वह ठीक वैसी ही होती है जैसी वास्तविक अपराध के लिए गलत तरीके से आरोपित व्यक्ति को मिलती।