Indian Penal Code, 1860
धारा 192
repealedFabricating false evidence
Whoever causes any circumstance to exist or makes any false entry in any book or record, or makes any false entry in any book or record, or electronic record or makes any document or electronic recording containing a false statement, intending that such circumstance, false entry or false statement may appear in evidence in a judicial proceeding, or in a proceeding taken by law before a public servant as such, or before an arbitrator, and that such circumstance, false entry or false statement, so appearing in evidence, may cause any person who in such proceeding is to form an opinion upon the evidence, to entertain an erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding is said “to fabricate false evidence”.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
1860 में तैयार भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य न्याय की निष्कलंकता की रक्षा करना था। निष्पक्ष मुकदमों की बुनियाद असली साक्ष्य पर टिकी होती है। यह धारा उन लोगों को दंडित करने के लिए बनाई गई जो जानबूझकर झूठे तथ्य, दस्तावेज़ या अभिलेख गढ़कर न्यायाधीशों, पंचों या अन्य अधिकारियों को धोखा देना चाहते हैं, ताकि न्यायालयी व कानूनी फैसले छल के बजाय सत्य पर आधारित रहें। बाद में, डिजिटल साक्ष्य आम होने पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को भी शामिल किया गया।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि केवल झूठा दस्तावेज़ बना देना पर्याप्त नहीं है—यह स्पष्ट आशय होना चाहिए कि उसे न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में निर्णयकर्ता को गुमराह करने हेतु साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जाए। न्यायालयों ने ‘झूठे साक्ष्य की मनगढ़ंत तैयारी’ (यह धारा) और ‘झूठा साक्ष्य देना’ (धारा 191) में भेद किया है—पहला झूठी सामग्री के निर्माण से संबंधित है, जबकि दूसरा शपथ लेकर दिए गए झूठे बयानों से। निर्णयों ने यह भी रेखांकित किया है कि झूठी सामग्री वास्तविक, पहचाने जा सकने वाले विवादित बिंदु को प्रभावित करने में सक्षम होनी चाहिए।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह धारा केवल न्यायालय में गवाही देते समय झूठ बोलने पर ही लागू होती है।
तथ्य: यह धारा उन झूठे दस्तावेज़ों, अभिलेखों या गढ़ी हुई परिस्थितियों के निर्माण से संबंधित है जिन्हें साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा हो—न कि शपथ लेकर मौखिक रूप से झूठ बोलने से; वह अलग से धारा 191 (झूठा साक्ष्य देना) के अंतर्गत आता है।
मिथक: इस अपराध के लिए न्यायाधीश को वास्तव में धोखा देना अनिवार्य है।
तथ्य: एक बार झूठे साक्ष्य को नियत उद्देश्य से तैयार कर लिया जाए, तो अपराध पूर्ण हो जाता है—चाहे वह वास्तव में किसी को धोखा दे या न दे, और चाहे परिणाम पर उसका असर पड़े या नहीं।