शपथ लेने से इंकार करना मात्र व्यक्तिगत पसंद है और उस पर कोई दंड नहीं है।

यदि कोई विधिवत अधिकृत लोक सेवक शपथ या प्रतिज्ञा की मांग करे, तो उससे इंकार करने पर इस धारा के अंतर्गत कारावास या जुर्माना हो सकता है।

यह धारा किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा माँगी गई किसी भी शपथ पर लागू होती है।

न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवक शपथ की मांग करने में विधिक रूप से सक्षम होना चाहिए; अन्यथा, इंकार पर यह अपराध लागू नहीं होता।

Indian Penal Code, 1860

धारा 178

repealed

Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it

Whoever refuses to bind himself by an oath or affirmation to state the truth, when required so to bind himself by a public servant legally competent to require that he shall so bind himself, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

भारत में न्यायालयों, जांचों और आधिकारिक कार्यवाहियों में सत्यनिष्ठ गवाही का आधार शपथ और प्रतिज्ञा हैं। औपनिवेशिक काल के विधि-निर्माताओं ने न्याय या आधिकारिक जांच में केवल सत्यनिष्ठा की प्रतिबद्धता से इंकार कर बाधा डालने से रोकने हेतु यह अपराध भारतीय दंड संहिता (IPC) में शामिल किया। यह IPC के अध्याय X में विधिसम्मत प्राधिकार रखने वाले लोक सेवकों की अवमानना से संबंधित अन्य प्रावधानों का पूरक है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

न्यायालयों ने सामान्यतः माना है कि यह धारा तभी लागू होती है जब शपथ की मांग करने वाले लोक सेवक के पास ऐसा करने का स्पष्ट वैधानिक अधिकार हो (उदाहरणार्थ, कोई मजिस्ट्रेट या न्यायिक/अर्ध-न्यायिक कार्यवाही संचालित करने वाला अधिकारी)। यदि स्वयं अधिकार संदिग्ध हो या मांग विधिपूर्वक वैध न हो, तो न्यायालयों ने दोषसिद्धि में सावधानी बरती है, यह रेखांकित करते हुए कि इंकार केवल किसी विधिसम्मत मांग के प्रति होना चाहिए।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: शपथ लेने से इंकार करना मात्र व्यक्तिगत पसंद है और उस पर कोई दंड नहीं है।
तथ्य: यदि कोई विधिवत अधिकृत लोक सेवक शपथ या प्रतिज्ञा की मांग करे, तो उससे इंकार करने पर इस धारा के अंतर्गत कारावास या जुर्माना हो सकता है।
मिथक: यह धारा किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा माँगी गई किसी भी शपथ पर लागू होती है।
तथ्य: न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवक शपथ की मांग करने में विधिक रूप से सक्षम होना चाहिए; अन्यथा, इंकार पर यह अपराध लागू नहीं होता।