Indian Penal Code, 1860
धारा 174
repealedNon-attendance in obedience to an order from public servant
Whoever, being legally bound to attend in person or by an agent at a certain place and time in obedience to a summons, notice, order, or proclamation proceeding from any public servant legally competent, as such public servant, to issue the same, intentionally omits to attend at that place or time, or departs from the place where he is bound to attend before the time at which it is lawful for him to depart, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both;
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान इसलिए है ताकि आधिकारिक प्रक्रियाएँ—जैसे न्यायालयी सुनवाई, पुलिस जाँच, या सरकारी जाँच—व्यवहार में चल सकें। लोक सेवकों को सूचनाएँ एकत्र करने या विधिक कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए लोगों का (गवाह, पक्षकार या प्रत्युत्तरदाता के रूप में) उपस्थित होना पड़ता है। यदि समन की अवहेलना पर कोई दंड न हो, तो लोग आधिकारिक आदेशों को अनदेखा कर सकते हैं, जिससे शासन और न्याय का प्रवर्तन कठिन हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 (IPC) के मूल पाठ का यह खंड, विधिसम्मत आधिकारिक मांगों के पालन को प्रोत्साहित करने हेतु हल्का आपराधिक परिणाम निर्धारित करता है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
न्यायालयों ने सामान्यतः माना है कि अनुपस्थिति जानबूझकर होनी चाहिए—सच्ची बीमारी, समुचित सेवा का अभाव, या अन्य युक्तिसंगत कारण से अनुपस्थित व्यक्ति पर इस धारा के तहत दायित्व नहीं बनता। न्यायालयों ने यह भी रेखांकित किया है कि समन या आदेश ऐसे लोक सेवक द्वारा होना चाहिए जिसे उसे जारी करने का विधिक अधिकार हो; यदि आधारभूत आदेश अवैध है या अधिकारी की अधिकार-सीमा से परे है, तो धारा 174 के तहत अभियोजन असफल हो सकता है। यह धारा प्रायः दण्ड प्रक्रिया संहिता जैसी प्रक्रियात्मक क़ानूनों के साथ तब लागू की जाती है जब गवाह या पक्षकार विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन नहीं करते।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह कहना गलत है कि किसी भी छूटी हुई सरकारी सूचना पर इस धारा के तहत आपराधिक दंड अनिवार्य है।
तथ्य: न्यायालय चाहते हैं कि अनुपस्थिति जानबूझकर हो; बीमारी जैसे वास्तविक कारण या नोटिस की अनुचित तामील होने पर धारा 174 के तहत दंड नहीं होता।
मिथक: यह धारा किसी भी सरकारी कर्मचारी के किसी भी नोटिस पर स्वतः लागू नहीं होती।
तथ्य: समन जारी करने वाला लोक सेवक विधिसम्मत रूप से सक्षम होना चाहिए—अर्थात उसे कानून के तहत उपस्थिति की मांग करने का वैधानिक अधिकार होना आवश्यक है।