Indian Penal Code, 1860
धारा 172
repealedAbsconding to avoid service of summons or other proceeding
Whoever absconds in order to avoid being served with a summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent, as such public servant, to issue such summons, notice or order, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both; or, if the summons or notice or order is to attend in person or by agent, or to produce a document or electronic record in a Court of Justice, with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
औपनिवेशिक दौर के विधि-निर्माताओं ने यह प्रावधान इसलिए शामिल किया कि लोग जानबूझकर अनुपलब्ध होकर विधिक व प्रशासनिक प्रक्रिया को विफल न कर दें। समन, नोटिस और न्यायालयी आदेश न्याय-प्रक्रिया की रीढ़ हैं—यदि लोग छिपकर सभी कानूनी परिणामों से बच सकें, तो न्याय-तंत्र ठप पड़ जाएगा। यह धारा न्याय-तंत्र में व्यवधान डालने वाले टाल-मटोल (इवेशन) वाले व्यवहार को दंडनीय बनाकर अधिकारियों को एक साधन देती है; और जब विषय न्यायालय से सम्बद्ध हो, तब कड़ी सजा रखकर न्यायिक प्रक्रिया के उच्च महत्व को रेखांकित करती है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: आप केवल समन या नोटिस स्वीकार न करके हमेशा के लिए कानूनी मुसीबत से बच सकते हैं।
तथ्य: सेवा-तामील से बचने के लिए जानबूझकर छिपना स्वयं में इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है, और यह मूल समन या नोटिस के विषय से अलग अपराध माना जाता है।
मिथक: यह धारा केवल न्यायालय के समनों पर ही लागू होती है।
तथ्य: यह किसी भी विधिक रूप से सक्षम लोकसेवक द्वारा जारी समन, नोटिस या आदेश पर लागू होती है—सिर्फ न्यायालयों तक सीमित नहीं—हालाँकि न्यायालय-संबंधी पेशियों के लिए दंड अपेक्षाकृत कड़ा रखा गया है।