Indian Penal Code, 1860
धारा 171C
repealedUndue influence at elections
Whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offence of undue influence at an election. Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), whoever threatens any candidate or voter, or any person in whom a candidate or voter is interested, with injury of any kind, or induces or attempts to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of Divine displeasure or of spiritual censure, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or voter, within the meaning of sub-section (1). A declaration of public policy or a promise of public action, or the mere exercise or a legal right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this section.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि मतदाता और उम्मीदवार बिना दबाव के कार्य कर सकें। 1860 में निर्मित भारतीय दंड संहिता, जिसे बाद में चुनावी कानून सुधारों ने आकार दिया, ने इस अपराध को इसलिए गढ़ा कि दंगई, प्रभावशाली लोग या धार्मिक प्राधिकारी धमकियों या दैवी दंड के भय दिखाकर लोगों को किसी खास तरह वोट डालने (या न डालने) के लिए मजबूर न कर सकें। यह मतपत्र की पवित्रता की रक्षा करता है—मतदाता या उम्मीदवार की स्वतंत्र इच्छा के साथ छेड़छाड़ पर दंड लगाकर—और साथ ही वैध राजनीतिक प्रचार और विधिसम्मत कार्रवाइयों की सावधानी से रक्षा करता है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने, जिनमें भ्रष्ट चुनाव-प्रथाओं की व्याख्या वाले मामलों में सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है, माना है कि ‘अतिरेक प्रभाव’ (undue influence) के लिए स्वतंत्र पसंद में हस्तक्षेप की नीयत का प्रमाण आवश्यक है—सिर्फ मनाना, घर-घर संपर्क करना, या नीतिगत कार्यवाही के वादे (जैसे चुने जाने पर बेहतर सड़कों का वादा) अतिरेक प्रभाव नहीं हैं। न्यायालयों ने वैध प्रचार-अपीलों को दबंग धमकियों या धार्मिक भय उत्पन्न करने से अलग ठहराया है, यह रेखांकित करते हुए कि अभियुक्त की नीयत और पीड़ित की स्वेच्छा का क्षरण दोष सिद्ध करने के केंद्र में है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: किसी को किसी विशेष तरीके से वोट देने के लिए मनाने का कोई भी प्रयास इस धारा के तहत अवैध है।
तथ्य: न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि सामान्य चुनाव प्रचार, जननीति के वादे, या विधिसम्मत मनाना ‘अतिरेक प्रभाव’ (undue influence) नहीं हैं—केवल वे धमकियाँ या ज़बरदस्ती जो किसी की स्वतंत्र इच्छा छीन लेती हैं, उसी दायरे में आती हैं।
मिथक: यह धारा केवल मतदाताओं पर लागू होती है।
तथ्य: यह मतदाताओं और उम्मीदवारों—दोनों—को उन धमकियों या ज़बरदस्ती से बचाती है जिनका उद्देश्य उनके चुनावी विकल्पों या कार्रवाइयों को नियंत्रित करना हो।