चुनावी भाषण में मुफ्त लैपटॉप या नकद योजनाओं का वादा करना इस धारा के अंतर्गत घूस है।

कानून खास तौर पर कहता है कि ‘सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा’ घूस नहीं है—सिर्फ किसी विशेष मतदाता की पसंद से सीधे जुड़ी निजी तुष्टि ही घूस मानी जाती है।

आपको घूस सिद्ध होने के लिए वास्तव में पैसा मिलना जरूरी है।

यह धारा कहती है कि तुष्टि की पेशकश करना, देने पर सहमत होना, या उसे जुटाने का प्रयास करना ‘घूस देना’ माना जाएगा; और उसे लेने पर सहमत होना या पाने का प्रयास करना ‘घूस लेना’ माना जाएगा—विनिमय का पूरा होना आवश्यक नहीं है।

Indian Penal Code, 1860

धारा 171B

repealed

Bribery

Whoever: gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercised any such right; or accepts either for himself or for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right, commits the offence of bribery; Provided that a declaration of public policy or a promise of public action shall not be an offence under this section. A person who offers, or agrees to give, or offers or attempts to procure, a gratification shall be deemed to give a gratification. A person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for doing what he does not intend to do, or as a reward for doing what he has not done, shall be deemed to have accepted the gratification as a reward.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

मुक्त और निष्पक्ष चुनाव भारत के लोकतंत्र का मूल है, और वोट खरीदना इस विचार को चोट पहुँचाता है कि हर नागरिक स्वतंत्र होकर अपने प्रतिनिधि चुनता है। यह प्रावधान आईपीसी के चुनाव-अपकर्म संबंधी प्रावधानों (171A–171I) के हिस्से के रूप में जोड़ा गया, ताकि मतदान के इर्द-गिर्द होने वाली भ्रष्ट प्रथाओं पर आपराधिक रोक लगे; यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के साथ मिलकर काम करता है, जो घूसखोरी को ‘भ्रष्ट आचरण’ मानता है और उससे चुनाव रद्द भी हो सकता है। कानून वैध चुनावी वादों (जैसे नीतिगत प्रतिज्ञाएँ) और अवैध निजी प्रलोभनों (जैसे नकद या उपहार) के बीच रेखा खींचने की कोशिश करता है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: चुनावी भाषण में मुफ्त लैपटॉप या नकद योजनाओं का वादा करना इस धारा के अंतर्गत घूस है।
तथ्य: कानून खास तौर पर कहता है कि ‘सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा’ घूस नहीं है—सिर्फ किसी विशेष मतदाता की पसंद से सीधे जुड़ी निजी तुष्टि ही घूस मानी जाती है।
मिथक: आपको घूस सिद्ध होने के लिए वास्तव में पैसा मिलना जरूरी है।
तथ्य: यह धारा कहती है कि तुष्टि की पेशकश करना, देने पर सहमत होना, या उसे जुटाने का प्रयास करना ‘घूस देना’ माना जाएगा; और उसे लेने पर सहमत होना या पाने का प्रयास करना ‘घूस लेना’ माना जाएगा—विनिमय का पूरा होना आवश्यक नहीं है।