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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 17

repealed

Government

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

भारतीय दंड संहिता का प्रारूपण 1860 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ था और गणराज्य बनने के बाद भी यह लागू रही, जब भारत में एक संघीय संरचना स्थापित हुई—एक केंद्रीय सरकार और अनेक राज्य सरकारें। आईपीसी के अनेक अपराध (जैसे लोक सेवकों के विरुद्ध, सरकारी संपत्ति के विरुद्ध, या लोक व्यवस्था से जुड़े अपराध) ‘सरकार’ का उल्लेख करते हैं बिना यह बताए कि कौन‑सी। धारा 17 एक परिभाषात्मक उपबंध है जो स्पष्ट करती है कि यह शब्द संघ (Union) और राज्य—दोनों स्तरों पर समान रूप से लागू होता है; इस प्रकार संविधान के अंतर्गत विभाजित सरकारी शक्तियों वाले देश में भ्रम से बचा जाता है।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: आईपीसी में ‘सरकार’ शब्द का अर्थ केवल दिल्ली की केंद्रीय सरकार होता है।

    तथ्य: धारा 17 यह स्पष्ट करती है कि ‘सरकार’ में केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें—दोनों शामिल हैं, इसलिए आईपीसी के प्रावधान दोनों स्तरों पर लागू होते हैं।