सिर्फ़ वही व्यक्ति दंडित किया जा सकता है जो शारीरिक रूप से आक्रमण करता है।

कानून उस किसी व्यक्ति को भी दंडित करता है जो आक्रमण के लिए उकसाता, भड़काता या उसकी व्यवस्था में मदद करता है—बशर्ते कि वही उकसाहट आक्रमण के वास्तव में होने का कारण बनी हो।

यह धारा हर कार्यस्थल पर होने वाले आक्रमणों पर लागू होती है।

यह विशेष रूप से सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना, वायु सेना) के कार्मिकों द्वारा ड्यूटी पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध किए गए आक्रमणों पर लागू होती है।

Indian Penal Code, 1860

धारा 134

repealed

Abetment of such assault, if the assault committed

Whoever abets an assault by an officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force of the Government of India, on any superior officer being in the execution of his office, shall, if such assault be committed in consequence of that abetment be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता 1860 से आया है, जिसमें सैन्य अनुशासन और पदानुक्रम की विशेष सुरक्षा शामिल थी। क्योंकि सशस्त्र बल कड़े कमान-शृंखला पर निर्भर करते हैं, कानून वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध हिंसा भड़काने को गम्भीर अपराध मानता है और भले वास्तविक आक्रमण किसी और ने किया हो, उकसाने वाले को भी आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराता है। यह व्यापक विधिक सिद्धान्त को दर्शाता है कि सैन्य अनुशासन के विरुद्ध कुछ गम्भीर कृत्यों की उकसाहट (एबेटमेंट) स्वयं कृत्य के समान दंड की अधिकारी हो सकती है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: सिर्फ़ वही व्यक्ति दंडित किया जा सकता है जो शारीरिक रूप से आक्रमण करता है।
तथ्य: कानून उस किसी व्यक्ति को भी दंडित करता है जो आक्रमण के लिए उकसाता, भड़काता या उसकी व्यवस्था में मदद करता है—बशर्ते कि वही उकसाहट आक्रमण के वास्तव में होने का कारण बनी हो।
मिथक: यह धारा हर कार्यस्थल पर होने वाले आक्रमणों पर लागू होती है।
तथ्य: यह विशेष रूप से सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना, वायु सेना) के कार्मिकों द्वारा ड्यूटी पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध किए गए आक्रमणों पर लागू होती है।