Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
धारा 8
Things said or done by conspirator in reference to common design
Where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offence or an actionable wrong, anything said, done or written by any one of such persons in reference to their common intention, after the time when such intention was first entertained by any one of them, is a relevant fact as against each of the persons believed to be so conspiring, as well for the purpose of
proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it. Illustration. Reasonable ground exists for believing that A has joined in a conspiracy to wage war against the State. The facts that B procured arms in Europe for the purpose of the conspiracy, C collected money in Kolkata for a like object, D persuaded persons to join the conspiracy in Mumbai, E published writings advocating the object in view at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Singapore the money which C had collected at Kolkata, and the contents of a letter written by H giving an account of the conspiracy, are each relevant, both to prove the existence of the conspiracy, and to prove A's complicity in it, although he may have been ignorant of all of them, and although the persons by whom they were done were strangers to him, and although they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left it.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
षड्यंत्र स्वभाव से ही गोपनीय होते हैं, इसलिए स्पष्ट समझौते का प्रत्यक्ष प्रमाण विरला होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 10 से आगे बढ़ाई गई यह नियमावली न्यायालयों को अलग-अलग स्थानों और समयों पर कार्यरत विभिन्न षड्यंत्रकारियों के शब्दों और कृत्यों को जोड़कर संपूर्ण षड्यंत्र की तस्वीर बनाने देती है, क्योंकि सामान्यत: अपश्रुत कथन (हियरसे) के विरुद्ध नियम ऐसे कृत्यों को उन व्यक्तियों के खिलाफ अप्रवर्तनीय बना देते जिनकी उपस्थिति वहाँ न थी या जिन्होंने वे काम स्वयं नहीं किए थे।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने 1872 के अधिनियम की समान धारा 10 की व्याख्या करते हुए ठहराया है कि यह प्रावधान तभी लागू होता है जब स्वतंत्र रूप से पहले से ‘यथोचित आधार’ पर षड्यंत्र के अस्तित्व का संकेत दिखा दिया गया हो — इसे स्वयं गोल-घुमाकर प्रारम्भ से ही षड्यंत्र का अस्तित्व सिद्ध करने हेतु नहीं बरता जा सकता। न्यायालयों ने यह भी रेखांकित किया है कि केवल वही कृत्य और कथन आवृत हैं जो षड्यंत्र की अवधि के दौरान और साझा अभिकल्प (कॉमन डिज़ाइन) को आगे बढ़ाने हेतु किए गए हों; षड्यंत्र समाप्त होने के बाद दिए गए बयान या केवल भूतकालीन घटनाओं का वृत्तान्त (प्रगति के लिए किए गए कृत्य के विपरीत) सामान्य रूप से अपवर्जित रहते हैं — यह भेद षड्यंत्र मुकदमों पर सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में रेखांकित है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: केवल इसी धारा के आधार पर पहले यह सिद्ध किया जा सकता है कि कोई षड्यंत्र अस्तित्व में था।
तथ्य: न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि इस नियम के तहत एक षड्यंत्रकारी के कथन/कृत्य अन्य के विरुद्ध ग्राह्य बनने से पहले षड्यंत्र के अस्तित्व पर स्वतंत्र ‘यथोचित आधार’ पहले से होना चाहिए।
मिथक: किसी व्यक्ति को केवल उन्हीं कृत्यों के आधार पर दोषित किया जा सकता है जिनकी उसे जानकारी थी या जिन लोगों से वह मिला था।
तथ्य: यह प्रावधान (और उसका दृष्टान्त) स्पष्ट रूप से यह अनुमति देता है कि यदि कृत्य साझा अभिकल्प को आगे बढ़ाते हों तो, किसी व्यक्ति को तब भी संलग्न ठहराया जा सकता है जब वह उन विशिष्ट कृत्यों से अनभिज्ञ रहा हो और कर्ताओं से कभी न मिला हो।
मिथक: किसी षड्यंत्रकारी का किसी भी समय दिया गया कोई भी बयान समूह के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है।
तथ्य: न्यायालयों ने यह सीमा जोड़कर पढ़ी है कि केवल वे ही कथन/कृत्य मान्य होंगे जो षड्यंत्र की अवधि में और साझा अभिकल्प को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हों — न कि बाद की महज़ कथात्मक बयानबाज़ी या ऐसा निजी इकबालिया बयान जो योजना को आगे बढ़ाने से असंबद्ध हो।