Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
धारा 73
Proof as to verification of digital signature
In order to ascertain whether a digital signature is that of the person by whom it purports to have been affixed, the Court may direct—
(a) that person or the Controller or the Certifying Authority to produce the Digital Signature Certificate;
(b) any other person to apply the public key listed in the Digital Signature Certificate and verify the digital signature purported to have been affixed by that person. Public documents
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
जैसे-जैसे भारत डिजिटल लेन-देन और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ओर बढ़ा, कानूनों में ऐसी व्यवस्था की जरूरत पड़ी जो डिजिटल हस्ताक्षरों का सत्यापन वैसा ही करे जैसा भौतिक हस्ताक्षरों के लिए हस्तलिखित लिखावट या उंगलियों के निशान का किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 की भावना को आगे बढ़ाते हुए यह प्रावधान न्यायालयों को तकनीकी तथा संस्थागत साधनों से डिजिटल हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता निश्चित करने की सुसंगठित पद्धति देता है, ताकि विधिक कार्यवाही में डिजिटल साक्ष्य पर भरोसा किया जा सके।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह कहना गलत है कि डिजिटल हस्ताक्षरों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि वे ‘तकनीकी’ हैं और अपने-आप भरोसेमंद माने जाते हैं।
तथ्य: जब प्रामाणिकता पर संदेह हो, तो न्यायालय इस प्रावधान का उपयोग करके डिजिटल हस्ताक्षरों का सत्यापन करते हैं और कर सकते हैं।
मिथक: केवल वही व्यक्ति जिसने हस्ताक्षर किया है, यह सिद्ध कर सकता है कि उसका डिजिटल हस्ताक्षर असली है — यह धारणा सही नहीं है।
तथ्य: कानून नियंत्रकों (Controller), प्रमाणन प्राधिकारियों (Certifying Authorities) या स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों को भी हस्ताक्षर का सत्यापन करने की अनुमति देता है।