Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
धारा 39
Opinions of experts
(1) When the Court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art, or any other field, or as to identity of handwriting or finger impressions, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, or any other field, or in questions as to identity of handwriting or finger impressions are relevant facts and such persons are called experts. Illustrations.
(a) The question is, whether the death of A was caused by poison. The opinions of experts as to the symptoms produced by the poison by which A is supposed to have died, are relevant.
(b) The question is, whether A, at the time of doing a certain act, was, by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of the act, or that he was doing what was either wrong or contrary to law. The opinions of experts upon the question whether the symptoms exhibited by A commonly show unsoundness of mind, and whether such unsoundness of mind usually renders persons incapable of knowing the nature of the acts which they do, or of knowing that what they do is either wrong or contrary to law, are relevant.
(c) The question is, whether a certain document was written by A. Another document is produced which is proved or admitted to have been written by A. The opinions of experts on the question whether the two documents were written by the same person or by different persons, are relevant.
(2) When in a proceeding, the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resource or any other electronic or digital form, the opinion of the Examiner of Electronic Evidence referred to in section 79A of the Information Technology Act, 2000
(21 of 2000), is a relevant fact. Explanation.—For the purposes of this sub-section, an Examiner of Electronic Evidence shall be an expert.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
अदालतों में विधि-प्रशिक्षित न्यायाधीश होते हैं, न कि चिकित्सा, रसायन, हस्तलेख विश्लेषण या संगणक न्यायवैज्ञानिक विज्ञान के विशेषज्ञ। फिर भी अनेक विवाद—विष द्वारा मृत्यु, पागलपन का प्रतिरक्षा-तर्क, जाली दस्तावेज़, हैक हुए खाते—ऐसे तकनीकी तथ्यों पर टिके होते हैं जिनका आकलन न्यायाधीश अकेले नहीं कर सकते। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इस धारा का पूर्ववर्ती प्रावधान, धारा 45) से ही भारतीय विधि ने विशेष कौशल वाले व्यक्तियों को अपना व्यावसायिक मत देकर अदालत की सहायता करने की अनुमति दी है, जबकि अंतिम निर्णय न्यायाधीश के पास ही रहता है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञों पर जोड़ा गया प्रावधान डिजिटल युग को परिलक्षित करता है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में हुए संशोधनों के अनुरूप है, जिनके तहत प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षकों का औपचारिक तंत्र बनाया गया।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्ववर्ती प्रावधान (साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45) के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार माना कि विशेषज्ञ मत मात्र परामर्शात्मक होता है, बाध्यकारी नहीं—न्यायाधीश को उस मत के पीछे के कारणों का स्वतंत्र मूल्यांकन करना चाहिए (State of Himachal Pradesh v. Jai Lal, 1999)। Ramesh Chandra Agrawal v. Regency Hospital (2009) में न्यायालय ने रेखांकित किया कि विशेषज्ञ के पास अध्ययन या अनुभव से अर्जित विशिष्ट कौशल होना चाहिए और उसके मत का सुदृढ़ तर्कों से समर्थित होना आवश्यक है। हस्तलेख साक्ष्य के संदर्भ में विशेष रूप से, न्यायालयों ने चेताया है कि मात्र विशेषज्ञ मत कमजोर साक्ष्य है और पुष्टि मिलने पर अधिक सुरक्षित होता है (Murari Lal v. State of M.P., 1980)। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए, न्यायालयों ने ऐसे विशेषज्ञ मतों को डिजिटल अभिलेखों के प्रमाणन व प्रमाणीकरण की आवश्यकताओं से जोड़ा है, जिसे Anvar P.V. v. P.K. Basheer (2014) जैसे मामलों में मान्यता दी गई, ताकि संगणक-आधारित साक्ष्य की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो, इससे पहले कि उस पर विशेषज्ञ मत पर विचार किया जाए।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: विशेषज्ञ का मत अपने-आप मामले का निर्णय कर देता है।
तथ्य: अदालतों ने माना है कि विशेषज्ञ मत केवल परामर्शात्मक होता है; न्यायाधीश को उसके पीछे की दलीलों का मूल्यांकन करना चाहिए और वह उससे असहमत भी हो सकता है।
मिथक: केवल हस्तलेख विशेषज्ञ की गवाही से ही जालसाजी सिद्ध हो जाती है।
तथ्य: अदालतों ने, जिसमें Murari Lal v. State of M.P. में सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है, चेताया है कि हस्तलेख संबंधी मत पर अन्य साक्ष्यों से पुष्टि होने पर ही अधिक भरोसा करना उचित है।
मिथक: कोई भी कंप्यूटर-जानकार व्यक्ति इस धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर ‘विशेषज्ञ’ गवाही दे सकता है।
तथ्य: उपधारा (2) स्पष्ट रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79A के अंतर्गत अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की ओर संकेत करती है, न कि मात्र किसी तकनीकी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति की ओर।