यदि कोई व्यवसाय अपनी खाता-बही में दर्ज एक ऋण दिखा दे, तो वही अकेले किसी को भुगतान कराने के लिए काफ़ी है।

क़ानून स्पष्ट कहता है कि सिर्फ़ खाता-प्रविष्टियाँ पर्याप्त नहीं; दायित्व सिद्ध करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक है।

सिर्फ़ काग़ज़ी बही-खाते ही इस क़ानून के तहत ‘खाता-पुस्तक’ माने जाते हैं।

प्रावधान में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, इसलिए डिजिटल लेखा प्रणालियाँ और स्प्रेडशीट समान रूप से आच्छादित हैं।

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

धारा 28

Entries in books of account when relevant

Entries in the books of account, including those maintained in an electronic form, regularly kept in the course of business are relevant whenever they refer to a matter into which the Court has to inquire, but such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability. Illustration. A sues B for one thousand rupees, and shows entries in his account books showing B to be indebted to him to this amount. The entries are relevant, but are not sufficient, without other evidence, to prove the debt.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

व्यवसाय पारम्परिक रूप से देनदारियों और लेन-देन के लिए बही-खाते रखते आए हैं। अदालतों ने इन अभिलेखों को उपयोगी साक्ष्य माना, क्योंकि ये नियमित और दिनचर्या में बनाए जाते हैं, किसी वाद के लिए विशेष रूप से नहीं गढ़े जाते। पर चूँकि कोई व्यक्ति अपने हित में अपनी ही बही में कुछ भी लिख सकता है, क़ानून यह आग्रह करता है कि केवल खाता-प्रविष्टियों के आधार पर ही किसी पर बकाया ठहराना संभव नहीं—स्वतंत्र पुष्टिकरण साक्ष्य जरूरी है। यह व्यवस्था, जो पुराने Indian Evidence Act (Section 34) से मिली और Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 में समाहित हुई, को इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए अद्यतन भी किया गया, ताकि यह दर्शाया जा सके कि आधुनिक व्यवसाय काग़ज़ी बही के बजाय डिजिटल पुस्तकों में लेखा रखते हैं।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

पिछले प्रावधान (Indian Evidence Act, 1872 की Section 34) के तहत, अदालतों ने लगातार माना कि खाता-बही प्रासंगिक साक्ष्य हैं, पर दायित्व ठहराने के लिए स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। उदाहरण के लिए, Chandradhar Goswami v. Gauhati Bank Ltd. जैसे मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि मात्र बही-खाते की प्रविष्टियाँ, बिना इस अतिरिक्त प्रमाण के कि वास्तविक लेन-देन हुआ था, ऋण या दायित्व स्थापित नहीं कर सकतीं। यही न्यायिक दृष्टिकोण नए अधिनियम के समकक्ष Section 28 की व्याख्या का मार्गदर्शन करता रहेगा।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यदि कोई व्यवसाय अपनी खाता-बही में दर्ज एक ऋण दिखा दे, तो वही अकेले किसी को भुगतान कराने के लिए काफ़ी है।
तथ्य: क़ानून स्पष्ट कहता है कि सिर्फ़ खाता-प्रविष्टियाँ पर्याप्त नहीं; दायित्व सिद्ध करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक है।
मिथक: सिर्फ़ काग़ज़ी बही-खाते ही इस क़ानून के तहत ‘खाता-पुस्तक’ माने जाते हैं।
तथ्य: प्रावधान में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, इसलिए डिजिटल लेखा प्रणालियाँ और स्प्रेडशीट समान रूप से आच्छादित हैं।