किसी भी बाहरी व्यक्ति का कोई भी कथन वाद में स्वीकृति के रूप में प्रयोज्य है।

यह केवल तब लागू होता है जब वाद विशेष रूप से उसी बाहरी व्यक्ति की स्थिति या देयता को सिद्ध करने पर निर्भर हो, और कथन उसी अवधि में किया गया हो जब वह व्यक्ति वास्तव में वह स्थिति धारित कर रहा था या उस पर वह देयता विद्यमान थी।

यह बिना रोक-टोक अपवाह-सुनवाई (हियर्से) को अंदर आने देता है।

यह एक संकीर्ण, परिभाषित अपवाद है—कथन वही होना चाहिए जो उस तीसरे व्यक्ति पर सीधा वाद होने की स्थिति में स्वयं में वैध स्वीकृति (एडमिशन) माना जाता।

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

धारा 17

Admissions by persons whose position must be proved as against party to suit

Statements made by persons whose position or liability, it is necessary to prove as against any party to the suit, are admissions, if such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability. Illustration. A undertakes to collect rents for B. B sues A for not collecting rent due from C to B. A denies that rent was due from C to B. A statement by C that he owed B rent is an admission, and is a relevant fact as against A, if A denies that C did owe rent to B.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

सामान्यतः, किसी वाद में ‘स्वीकृति (एडमिशन)’ वही मानी जाती है जो वास्तविक पक्षकार (या उसके स्थान पर कार्य करने वाला, जैसे अभिकर्ता) करता है। पर कुछ विवाद ऐसे तथ्यों पर टिके होते हैं जो किसी तीसरे व्यक्ति की विधिक स्थिति से जुड़े हों—जैसे क्या किसी किरायेदार पर किराया बकाया था, या किसी देनदार पर धन देय था—जबकि वह तीसरा व्यक्ति न्यायालय में है ही नहीं। यह प्रावधान, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 18 से आगे बढ़कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में समाहित है, ऐसे तीसरे व्यक्ति के अपनी स्थिति या देयता के बारे में दिए गए कथन को उस पक्ष के विरुद्ध स्वीकृति मानने देता है जिसका मामला ठीक उसी तथ्य के सिद्ध होने पर निर्भर है। तर्क यह है कि यदि उस तीसरे व्यक्ति पर सीधे वाद दायर होता तो उसका अपना कथन उसके विरुद्ध बाध्यकारी स्वीकृति होता, तो उसी कथन को वास्तविक वाद में जुड़े विवाद के निपटारे में सहायक बनाना न्यायसंगत है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: किसी भी बाहरी व्यक्ति का कोई भी कथन वाद में स्वीकृति के रूप में प्रयोज्य है।
तथ्य: यह केवल तब लागू होता है जब वाद विशेष रूप से उसी बाहरी व्यक्ति की स्थिति या देयता को सिद्ध करने पर निर्भर हो, और कथन उसी अवधि में किया गया हो जब वह व्यक्ति वास्तव में वह स्थिति धारित कर रहा था या उस पर वह देयता विद्यमान थी।
मिथक: यह बिना रोक-टोक अपवाह-सुनवाई (हियर्से) को अंदर आने देता है।
तथ्य: यह एक संकीर्ण, परिभाषित अपवाद है—कथन वही होना चाहिए जो उस तीसरे व्यक्ति पर सीधा वाद होने की स्थिति में स्वयं में वैध स्वीकृति (एडमिशन) माना जाता।