किसी पक्षकार के वकील या मित्र द्वारा कही गई कोई भी बात उसके विरुद्ध स्वीकृति के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है।

केवल उसी व्यक्ति के कथन स्वीकृति माने जाएँगे जिसे अदालत यह पाती है कि वह वास्तव में (स्पष्ट या निहित रूप से) उस पक्षकार की ओर से बोलने के लिए अधिकृत था।

किसी ट्रस्टी या कार्यपालक के निजी मत सदैव उस संपदा पर बाध्यकारी होते हैं जिसे वे प्रतिनिधित्व करते हैं।

उनके कथन स्वीकृति तभी माने जाएँगे जब वे विशेष रूप से उसी प्रतिनिधिक क्षमता में कार्य करते हुए दिए गए हों, न कि निजी क्षमता में।

किसी संपत्ति के पूर्व मालिक के पुराने कथन सदैव वर्तमान मालिक के विरुद्ध प्रयोज्य होते हैं।

ऐसे कथन स्वीकृति तभी माने जाएँगे जब वे तब किए गए हों जब पूर्व मालिक के पास वह सम्बंधित हित अब भी विद्यमान था।

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

धारा 16

Admission by party to proceeding or his agent

(1) Statements made by a party to the proceeding, or by an agent to any such party, whom the Court regards, under the circumstances of the case, as expressly or impliedly authorised by him to make them, are admissions.§

(2) Statements made by—§

(i) parties to suits suing or sued in a representative character, are not admissions, unless they were made while the party making them held that character; or§

(ii) (a) persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding, and who make the statement in their character of persons so interested; or§

(b) persons from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit, are admissions, if they are made during the continuance of the interest of the persons making the statements.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह नियम दीर्घकालीन साक्ष्य क़ानून (मूल रूप से Indian Evidence Act, 1872 की Section 18) से उद्भूत है, जिसका आधार यह विचार है कि जो बात कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध कहता है, या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कही जाती है, वह उसके विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य होती है। प्रतिनिधिक-क्षमता और हित-आधारित नियम इसलिए बनाए गए हैं कि केवल वही कथन प्रयोज्य हों जो सम्बंधित भूमिका निभाते समय या सम्बंधित हित धारण करते समय किए गए हों — ताकि व्यक्तिगत या असंबद्ध क्षमता में दिए गए कथनों को भूलवश पक्षकार या उसके पूर्ववर्ती-हितधारक के विरुद्ध न ठूँसा जाए।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

भारतीय न्यायालयों ने, पुराने Evidence Act की Section 18 के समान भाषा की व्याख्या करते हुए, माना है कि स्वीकृति के लिए अभिकरण वास्तविक होना चाहिए और या तो स्पष्ट रूप से अथवा निहित रूप से सिद्ध होना चाहिए — न्यायालय व्यक्ति के वास्तविक अधिकार और भूमिका को देखते हैं, केवल पदनाम को नहीं। न्यायालयों ने यह भी रेखांकित किया है कि ट्रस्टी, कार्यपालक या प्रतिनिधि-पक्ष के कथन संपदा/प्रतिनिधित्वित हित को तभी बाँधते हैं जब वे उसी क्षमता में दिए गए हों, न कि व्यक्तिगत क्षमता में। इसी प्रकार, पदाधिकार-पूर्ववर्ती/पूर्व-स्वामी (जैसे संपत्ति के पूर्व मालिक) के कथन उत्तराधिकारियों के विरुद्ध तभी ग्राह्य माने गए हैं जब वे उस समय किए गए हों जब पूर्ववर्ती के पास वह हित विद्यमान था।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: किसी पक्षकार के वकील या मित्र द्वारा कही गई कोई भी बात उसके विरुद्ध स्वीकृति के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है।
तथ्य: केवल उसी व्यक्ति के कथन स्वीकृति माने जाएँगे जिसे अदालत यह पाती है कि वह वास्तव में (स्पष्ट या निहित रूप से) उस पक्षकार की ओर से बोलने के लिए अधिकृत था।
मिथक: किसी ट्रस्टी या कार्यपालक के निजी मत सदैव उस संपदा पर बाध्यकारी होते हैं जिसे वे प्रतिनिधित्व करते हैं।
तथ्य: उनके कथन स्वीकृति तभी माने जाएँगे जब वे विशेष रूप से उसी प्रतिनिधिक क्षमता में कार्य करते हुए दिए गए हों, न कि निजी क्षमता में।
मिथक: किसी संपत्ति के पूर्व मालिक के पुराने कथन सदैव वर्तमान मालिक के विरुद्ध प्रयोज्य होते हैं।
तथ्य: ऐसे कथन स्वीकृति तभी माने जाएँगे जब वे तब किए गए हों जब पूर्व मालिक के पास वह सम्बंधित हित अब भी विद्यमान था।