Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
धारा 122
Estoppel of tenant and of licensee of person in possession
No tenant of immovable property, or person claiming through such tenant, shall, during the continuance of the tenancy or any time thereafter, be permitted to deny that the landlord of such tenant had, at the beginning of the tenancy, a title to such immovable property; and no person who came upon any immovable property by the licence of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such licence was given.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह नियम अंग्रेज़ी सामान्य विधि के ‘किरायेदार प्रतिरोध-निषेध’ (tenant estoppel) सिद्धांत से आया है, जो भारतीय विधि में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 116 के माध्यम से समाहित हुआ, और अब भरतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 122 में पुनः प्रतिपादित है। मूल विचार निष्पक्षता है: जिसने यह समझकर कि मकान-मालिक (या अनुज्ञादाता) को देने का अधिकार है, उससे संपत्ति का कब्जा स्वीकार किया, वह बाद में उसी कब्जे का सहारा लेकर मकान-मालिक के हक़-ए-मल्कियत पर प्रहार नहीं कर सकता। यह मकान-मालिक–किरायेदार तथा अनुज्ञादाता–अनुज्ञाप्राप्ति (licensee) संबंधों की अखंडता की रक्षा करता है और किसी के भरोसे से मिली स्थिति के दुरुपयोग को रोकता है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालय इसे लंबे समय से एक संकीर्ण, विशिष्ट प्रतिरोध-निषेध मानते आए हैं: यह केवल इस बात से किरायेदार को रोकता है कि वह किरायेदारी के आरम्भ में मकान-मालिक के हक़-ए-मल्कियत से इन्कार करे; पर यह उसे यह दिखाने से नहीं रोकता कि बाद में मकान-मालिक का शीर्षक समाप्त हो गया, किसी और को हस्तांतरित हो गया, या स्वयं किरायेदारी विधिपूर्वक समाप्त हो गई। न्यायालयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निषेध प्रासंगिक आरम्भिक समय के शीर्षक के तथ्य पर लागू होता है, न कि बाद में तीसरे पक्षों के बीच स्वामित्व-संबंधी हर विवाद पर।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: किरायेदार किसी भी परिस्थिति में, कभी भी, मकान-मालिक के स्वामित्व पर सवाल नहीं उठा सकता।
तथ्य: यह प्रतिरोध-निषेध केवल इस बात तक सीमित है कि किरायेदारी की शुरुआत में मकान-मालिक का शीर्षक था, इसे नकारने से किरायेदार रोका जाता है। यह उसे बाद में यह दिखाने से नहीं रोकता कि शीर्षक बदल गया, बिक गया, या किरायेदारी विधिवत समाप्त हो गई।
मिथक: यह नियम केवल औपचारिक, लिखित किरायेदारी अनुबंधों पर ही लागू होता है।
तथ्य: यह उपबंध अनुज्ञाप्राप्ति (licensee) पर भी लागू होता है — अर्थात, जिसे संपत्ति के तत्कालीन कब्जाधारी ने अनौपचारिक रूप से भीतर आने दिया हो — और उस समय उस कब्जाधारी के भीतर आने देने के अधिकार से इन्कार करने से उसे रोकता है।