Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
धारा 11
Facts relevant when right or custom is in question
Where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant—
(a) any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognised, asserted or denied, or which was inconsistent with its existence;
(b) particular instances in which the right or custom was claimed, recognised or exercised, or in which its exercise was disputed, asserted or departed from. Illustration. The question is, whether A has a right to a fishery. A deed conferring the fishery on A's ancestors, a mortgage of the fishery by A's father, a subsequent grant of the fishery by A's father, irreconcilable with the mortgage, particular instances in which A's father exercised the right, or in which the exercise of the right was stopped by A's neighbours, are relevant facts.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
अधिकार और प्रथाएँ (जैसे मत्स्य-शिकार का अधिकार, चराई का अधिकार, या पारिवारिक रीति-रिवाज) अक्सर एक ही स्पष्ट दस्तावेज़ में लिखित नहीं मिलते। वे समय के साथ लोगों के वास्तविक व्यवहार और किए गए लेन-देन से बनते हैं। यह प्रावधान, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 13 से आगे बढ़ाया गया है, न्यायालयों को दस्तावेज़ों और वास्तविक आचरण से किसी अधिकार या प्रथा का इतिहास जोड़ने की छूट देता है, क्योंकि किसी अमूर्त ‘अधिकार’ का प्रत्यक्ष प्रमाण आमतौर पर तभी सम्भव होता है जब देखा जाए कि समय के साथ उसका प्रयोग या उस पर विवाद कैसे हुआ।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने लंबे समय तक इस प्रावधान (1872 के अधिनियम की धारा 13) को प्रथागत अधिकारों को सिद्ध करने का केंद्रीय साधन माना है, विशेषकर संपत्ति, मार्ग-अधिकार/उपभोगाधिकार और व्यक्तिगत क़ानून (प्रथागत विवाह, उत्तराधिकार, या वारिसाना) से जुड़े विवादों में। न्यायालयों ने माना है कि अलग-थलग उदाहरण पर्याप्त नहीं हैं—लेन-देन और उदाहरणों में एक सुसंगत, लम्बे समय से चला आ रहा पैटर्न दिखना चाहिए, केवल इक्का-दुक्का घटनाएँ नहीं। निर्णयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिकार के समर्थन और उसके निषेध—दोनों—प्रासंगिक हैं, क्योंकि किसी प्रथा का अस्तित्व इस बात से भी परखा जाता है कि क्या उसे कभी गंभीरता से चुनौती दी गई और ऐसे विवाद कैसे सुलझे।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: केवल एक अकेला आधिकारिक दस्तावेज़ ही यह सिद्ध कर सकता है कि कोई अधिकार या प्रथा मौजूद है।
तथ्य: न्यायालय औपचारिक दस्तावेज़ों के अलावा वास्तविक जीवन की घटनाओं—जैसे जब अधिकार का प्रयोग हुआ, दावा किया गया, या उस पर विवाद हुआ—पर भी भरोसा कर सकते हैं।
मिथक: यदि कुछ साक्ष्य दावे किए गए अधिकार से टकराते हों, तो उन्हें बाहर कर देना चाहिए।
तथ्य: अधिकार के अस्तित्व से असंगत तथ्य—जैसे कोई परस्पर-विरोधी लेन-देन—भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे न्यायालय को वास्तविक विधिक परिदृश्य समझने में मदद करते हैं।