यह कहना कि जिसने वाद दायर किया है, उसी पर हमेशा प्रमाण-भार रहता है।

हर बार नहीं—यह भार इस पर निर्भर करता है कि यदि कोई साक्ष्य न दिया जाए तो कौन हारेगा; कभी-कभी वह प्रतिवादी भी हो सकता है, जैसे धोखे वाले उदाहरण में।

एक बार जो प्रमाण-भार तय हो जाए, वह मुक़दमे के दौरान कभी नहीं बदलता।

न्यायालय स्थिर विधिक भार (दलीलों के आधार पर) और साक्ष्यमूलक भार के बीच भेद करते हैं—साक्ष्यमूलक भार, जैसे-जैसे दोनों पक्ष साक्ष्य पेश करते हैं, आगे-पीछे खिसक सकता है।

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

धारा 105

On whom burden of proof lies

The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. Illustrations.§

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.§

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह नियम, पूर्ववर्ती Indian Evidence Act, 1872 (Section 101) से चला आ रहा है और प्रतिपक्षीय वाद-प्रक्रिया में बुनियादी निष्पक्षता के सिद्धांत को दर्शाता है: न्यायालय अनुमान पर नहीं चल सकते, इसलिए यह तय करने के लिए एक प्रारम्भिक बिंदु चाहिए कि सबूत कौन लाए। कसौटी सरल काल्पनिक प्रश्न पूछती है—यदि दोनों पक्ष कुछ भी न दें तो कौन हारेगा? वही पक्ष भार वहन करता है, ताकि दावे और बचाव साक्ष्य से समर्थित हों, न कि मानकर सच मान लिए जाएँ।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

भारतीय न्यायालयों ने इसे कठोर सूत्र के बजाय व्यावहारिक, परिणाम-आधारित कसौटी की तरह लागू किया है। वे विधिक भार (जो निवेदनों/दलीलों के आधार पर तथ्य का दावा करने वाले पर स्थिर रहता है) और साक्ष्यमूलक भार (जो मुक़दमे के दौरान साक्ष्य आते ही बदल सकता है) में भेद करते हैं। न्यायालयों ने बार-बार कहा है कि जहाँ कोई पक्ष किसी दस्तावेज़ को मान लेता है, पर धोखा, दबाव या अनुचित प्रभाव जैसे अतिरिक्त तथ्य का आरोप लगाता है, वहाँ उस अतिरिक्त तथ्य को सिद्ध करना उसी पक्ष का दायित्व है, क्योंकि मूल दस्तावेज़ तब तक वैध माना जाता है जब तक उसे निरस्त सिद्ध न किया जाए।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यह कहना कि जिसने वाद दायर किया है, उसी पर हमेशा प्रमाण-भार रहता है।
तथ्य: हर बार नहीं—यह भार इस पर निर्भर करता है कि यदि कोई साक्ष्य न दिया जाए तो कौन हारेगा; कभी-कभी वह प्रतिवादी भी हो सकता है, जैसे धोखे वाले उदाहरण में।
मिथक: एक बार जो प्रमाण-भार तय हो जाए, वह मुक़दमे के दौरान कभी नहीं बदलता।
तथ्य: न्यायालय स्थिर विधिक भार (दलीलों के आधार पर) और साक्ष्यमूलक भार के बीच भेद करते हैं—साक्ष्यमूलक भार, जैसे-जैसे दोनों पक्ष साक्ष्य पेश करते हैं, आगे-पीछे खिसक सकता है।