Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 99
Application to High Court to set aside declaration of forfeiture
(1) Any person having any interest in any newspaper, book or other document, in respect of which a declaration of forfeiture has been made under section 98, may, within two months from the date of publication in the Official Gazette of such declaration, apply to the High Court to set aside such declaration on the ground that the issue of the newspaper, or the book or other document, in respect of which the declaration was made, did not contain any such matter as is referred to in sub-section (1) of section 98.
(2) Every such application shall, where the High Court consists of three or more Judges, be heard and determined by a Special Bench of the High Court composed of three Judges and where the High Court consists of less than three Judges, such Special Bench shall be composed of all the Judges of that High Court.
(3) On the hearing of any such application with reference to any newspaper, any copy of such newspaper may be given in evidence in aid of the proof of the nature or tendency of the words, signs or visible representations contained in such newspaper, in respect of which the declaration of forfeiture was made.
(4) The High Court shall, if it is not satisfied that the issue of the newspaper, or the book or other document, in respect of which the application has been made, contained any such matter as is referred to in sub-section (1) of section 98, set aside the declaration of forfeiture.
(5) Where there is a difference of opinion among the Judges forming the Special Bench, the decision shall be in accordance with the opinion of the majority of those Judges.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
धारा 98 (जैसे इसके पूर्ववर्ती, पुराने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95) सरकार को ऐसे अख़बारों, पुस्तकों या दस्तावेज़ों को ज़ब्त करने का अधिकार देती है जिनमें देशद्रोही, अश्लील, या अन्यथा ख़तरनाक सामग्री होने का विश्वास हो। चूँकि ऐसा अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दबाने के लिए दुरुपयोग हो सकता है, क़ानून ने लम्बे समय से एक न्यायिक नियंत्रण प्रदान किया है: प्रभावित व्यक्ति एकल न्यायाधीश के बजाय बहु-न्यायाधीशीय पीठ के समक्ष ज़ब्ती को चुनौती दे सकता है, जिससे अधिक विचारपूर्ण और कम मनमाना पुनरावलोकन सुनिश्चित होता है। हानिकारक प्रकाशनों को सीमित करने की राज्य शक्ति और अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच यह संतुलन औपनिवेशिक-युग के प्रेस क़ानूनों से दंड प्रक्रिया संहिता होते हुए BNSS तक बना रहा है.
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
अदालतों ने सामान्यतः ऐसे प्रावधानों को मात्र तकनीकी समीक्षा नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में पढ़ा है। Harnam Das v. State of U.P. (1958) में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह की विशेष पीठ व्यवस्था की वैधता को मंज़ूर किया, इसे कार्यपालिका की ज़ब्ती शक्तियों पर पर्याप्त न्यायिक नियंत्रण माना। बाद में, State of Maharashtra v. Sangharaj Damodar Rupawate (2010) में, जो हिन्दू धार्मिक इतिहास पर एक पुस्तक की ज़ब्ती से संबंधित था, सर्वोच्च न्यायालय ने बल दिया कि न्यायालयों को स्वतंत्र रूप से जाँचना होगा कि सामग्री सच में आपत्तिजनक श्रेणियों में आती है या नहीं; वे केवल सरकार की राय पर निर्भर नहीं रह सकते। ये निर्णय उस न्यायिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जो उच्च न्यायालय की समीक्षा को औपचारिक मुहर नहीं, बल्कि लेखकों और प्रकाशकों के लिए वास्तविक सुरक्षा मानता है.
आम गलतफहमियाँ
मिथक: केवल पुस्तक या अख़बार का लेखक ही ज़ब्ती को चुनौती दे सकता है.
तथ्य: क़ानून ‘जिस किसी व्यक्ति का कोई भी हित हो’ को आवेदन का अधिकार देता है — इसमें केवल लेखक ही नहीं, प्रकाशक, वितरक और अन्य हितधारक भी आ सकते हैं.
मिथक: उच्च न्यायालय ऐसे आवेदनों का निर्णय किसी भी सामान्य याचिका की तरह एकल न्यायाधीश द्वारा कर सकता है.
तथ्य: क़ानून विशेष रूप से तीन न्यायाधीशों (या यदि तीन से कम न्यायाधीश हों तो सभी) की विशेष पीठ का प्रावधान करता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े ज़ब्ती मामलों की गम्भीरता को दर्शाता है.
मिथक: अदालत केवल यह देखती है कि सरकार ने काग़ज़ी औपचारिकताएँ ठीक से पूरी कीं या नहीं.
तथ्य: उच्च न्यायालय को स्वयं यह आकलन करना होता है कि वास्तविक सामग्री धारा 98(1) के तहत आपत्तिजनक विषयवस्तु की कानूनी परिभाषा में आती है या नहीं; वह सिर्फ़ प्रक्रियात्मक अनुपालन की जाँच तक सीमित नहीं रह सकता.