Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 95
Procedure as to letters
(1) If any document, parcel or thing in the custody of a postal authority is, in the opinion of the District Magistrate, Chief Judicial Magistrate, Court of Session or High Court wanted for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita, such Magistrate or Court may require the postal authority to deliver the document, parcel or thing to such person as the Magistrate or Court directs.
(2) If any such document, parcel or thing is, in the opinion of any other Magistrate, whether Executive or Judicial, or of any Commissioner of Police or District Superintendent of Police, wanted for any such purpose, he may require the postal authority to cause search to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the order of a District Magistrate, Chief Judicial Magistrate or Court under sub-section (1).
B.—Search-warrants
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
डाक-व्यवहार को ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील माना गया है क्योंकि इससे निजी संचार उजागर हो सकते हैं; इसलिए कानून ने द्विस्तरीय व्यवस्था बनाई: अंतिम रूप से डाक-वस्तुओं की रिहाई का आदेश केवल उच्च न्यायिक प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय) दे सकते हैं, जबकि निचले अधिकारी केवल वस्तु को सुरक्षित रखने का निवेदन कर सकते हैं, रिहाई का नहीं। यह जांच की जरूरतों और निजी डाक में मनमाने हस्तक्षेप के विरुद्ध संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है—एक चिंता जो औपनिवेशिक युग के डाक कानूनों में निहित थी और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Section 92) से नई संहिता में आगे बढ़ी है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
न्यायालयों ने पूर्ववर्ती प्रावधान (Section 92, CrPC 1973) की संकीर्ण व्याख्या की है, यह रेखांकित करते हुए कि उपधारा (2) के अधीन कनिष्ठ पुलिस या दंडाधिकारी अधिकारी केवल वस्तु को सुरक्षित कर सकते हैं और जब तक उपधारा (1) के तहत उच्च प्राधिकार औपचारिक आदेश न दे, तब तक उसे खोलना, दिलवाना या उपयोग करना वर्जित है। इसका उद्देश्य पर्याप्त न्यायिक निगरानी के बिना निजी डाक पर निगरानी रखने की शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: कोई भी पुलिस अधिकारी डाकघर को आपका डाक-सामान सौंपने का आदेश दे सकता है।
तथ्य: केवल विशिष्ट उच्च प्राधिकारी, जैसे जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय ही डाक-वस्तुओं की वास्तविक डिलीवरी का आदेश दे सकते हैं; अन्य अधिकारी केवल उसे सुरक्षित रखने का अनुरोध कर सकते हैं।
मिथक: यह धारा बिना किसी नियंत्रण के सरकार को किसी का भी डाक खोलने की छूट देती है।
तथ्य: इस धारा के तहत आवश्यक है कि किसी न्यायिक या दंडात्मक प्राधिकारी की यह राय बने कि वह वस्तु सचमुच किसी न्यायिक कार्यवाही के लिए आवश्यक है, और डिलीवरी का अधिकार वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा दिया जाए—मनमाने फैसले से नहीं।