एक बार समन जारी हो जाने के बाद न्यायालय कभी भी गिरफ्तारी वारंट पर नहीं जा सकता।

कानून स्पष्ट रूप से अदालतों को यह अनुमति देता है कि वास्तविक कारण हों तो वे समन से वारंट तक बढ़ें — जब यह विश्वास हो कि व्यक्ति बच निकलेगा या समन की अवहेलना कर चुका है।

न्यायालय इस धारा के अंतर्गत बिना कोई कारण बताए गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है।

यह प्रावधान ऐसे वारंट जारी करने से पहले न्यायालय से अपने कारण लिखित रूप में दर्ज करने की अपेक्षा करता है — यह एक अनिवार्य सुरक्षा है, वैकल्पिक नहीं।

एक तारीख छूटते ही अपने आप वारंट जारी हो जाता है।

धारा (ख) के आधार पर वारंट जारी करने से पहले न्यायालय को यह पुष्ट करना आवश्यक है कि समन समय रहते विधिवत तामील हुआ था और अनुपस्थिति के लिए कोई युक्तिसंगत कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 90

Issue of warrant in lieu of, or in addition to, summons

A Court may, in any case in which it is empowered by this Sanhita to issue a summons for the appearance of any person, issue, after recording its reasons in writing, a warrant for his arrest—§

(a) if, either before the issue of such summons, or after the issue of the same but before the time fixed for his appearance, the Court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summons; or§

(b) if at such time he fails to appear and the summons is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

समन किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाने का अधिक नरम, प्राथमिक उपाय है, जो अनावश्यक गिरफ्तारी से बचाकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आदर करता है। पर कानून यह भी मानता है कि कुछ लोग समन की उपेक्षा करेंगे या उससे बचेंगे। यह प्रावधान, पुराने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 से आगे बढ़ाया गया, न्यायालयों को एक सहारा देता है: दर्ज कारणों के साथ वारंट तक जाना, ताकि हल्के उपाय से दमनात्मक उपाय तक का परिवर्तन स्वतःस्फूर्त या मनमाना न होकर सोच-समझकर, औचित्यपूर्ण और पुनरावलोकन योग्य हो।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

पहले की, समान शब्दों वाली धारा 87 CrPC के अधीन न्यायालयों ने लगातार माना है कि यह शक्ति सामान्य नहीं है — सामान्य नियम यह है कि पहले समन आज़माया जाए; इससे विचलन अपवाद है। न्यायनिर्णयों ने रेखांकित किया है कि ‘लिखित कारण’ कोई औपचारिकता नहीं है; न्यायालय को वास्तविक सामग्री दिखानी होती है जिससे प्रतीत हो कि व्यक्ति फरार है, बच रहा है, या विधिवत तामील समन की बिना किसी उचित कारण के अवहेलना कर चुका है। यांत्रिक या साँचे जैसे तर्कों को इस शक्ति के अनुचित उपयोग के रूप में निरस्त किया गया है, क्योंकि उससे ऐसे मामले में भी गिरफ्तारी हो जाती है जो अन्यथा केवल समन-योग्य हो सकता था।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: एक बार समन जारी हो जाने के बाद न्यायालय कभी भी गिरफ्तारी वारंट पर नहीं जा सकता।
तथ्य: कानून स्पष्ट रूप से अदालतों को यह अनुमति देता है कि वास्तविक कारण हों तो वे समन से वारंट तक बढ़ें — जब यह विश्वास हो कि व्यक्ति बच निकलेगा या समन की अवहेलना कर चुका है।
मिथक: न्यायालय इस धारा के अंतर्गत बिना कोई कारण बताए गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है।
तथ्य: यह प्रावधान ऐसे वारंट जारी करने से पहले न्यायालय से अपने कारण लिखित रूप में दर्ज करने की अपेक्षा करता है — यह एक अनिवार्य सुरक्षा है, वैकल्पिक नहीं।
मिथक: एक तारीख छूटते ही अपने आप वारंट जारी हो जाता है।
तथ्य: धारा (ख) के आधार पर वारंट जारी करने से पहले न्यायालय को यह पुष्ट करना आवश्यक है कि समन समय रहते विधिवत तामील हुआ था और अनुपस्थिति के लिए कोई युक्तिसंगत कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।