Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 7
Territorial divisions
(1) Every State shall be a sessions division or shall consist of sessions divisions; and every sessions divisions shall, for the purposes of this Sanhita, be a district or consist of districts.
(2) The State Government may, after consultation with the High Court, alter the limits or the number of such divisions and districts.
(3) The State Government may, after consultation with the High Court, divide any district into sub-divisions and may alter the limits or the number of such sub-divisions.
(4) The sessions divisions, districts and sub-divisions existing in a State at the commencement of this Sanhita, shall be deemed to have been formed under this section.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भारत में आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए स्पष्ट भौगोलिक मानचित्र आवश्यक है, ताकि न्यायालय, पुलिस अधिकार-क्षेत्र और न्यायिक अधिकारी ठीक-ठीक जानें कि वे किस क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हैं। यह प्रावधान (पुराने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 से आगे बढ़ाया गया) सुनिश्चित करता है कि राज्य का हर हिस्सा किसी न किसी सेशंस डिविजन और ज़िले के अंतर्गत आए, जिससे सेशंस न्यायालयों और मजिस्ट्रेटों के कार्य-क्षेत्र की संरचना तय रहती है। किसी परिवर्तन से पहले उच्च न्यायालय से परामर्श की अनिवार्यता न्यायालय-प्रशासन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है, क्योंकि उच्च न्यायालय को प्रत्येक क्षेत्र में मुक़दमों के बोझ और न्यायिक अवसंरचना का व्यावहारिक ज्ञान होता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह कहना गलत है कि राज्य सरकार जब चाहे अपने दम पर न्यायिक ज़िलों की सीमाएँ फिर से खींच सकती है।
तथ्य: क़ानून यह अनिवार्य करता है कि सेशंस डिविजन, ज़िले या उप-विभाग बनाने या उनमें परिवर्तन करने से पहले राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करे।
मिथक: यह कहना गलत है कि BNSS के आने पर CrPC के सारे ज़िले और डिविजन कानूनी रूप से फिर से शून्य से बनाने पड़े।
तथ्य: उप-धारा (4) के अनुसार, जो सेशंस डिविजन, ज़िले और उप-विभाग पहले से अस्तित्व में थे, वे स्वतः ही ऐसे माने जाते हैं मानो उन्हें इसी नई धारा के तहत बनाया गया हो।