यह कहना कि अभियोग तय करना भूल जाने पर हमेशा मुक़दमे की फिर से शुरुआत करनी ही पड़ेगी—गलत है।

केवल तब ही नया अभियोग और नया मुक़दमा जरूरी होता है जब इस चूक से सचमुच न्याय में विफलता हुई हो; अन्यथा मूल निष्कर्ष/दोषसिद्धि बरकरार रह सकती है।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 510

Effect of omission to frame, or absence of, or error in, charge

(1) No finding, sentence or order by a Court of competent jurisdiction shall be deemed invalid merely on the ground that no charge was framed or on the ground of any error, omission or irregularity in the charge including any misjoinder of charges, unless, in the opinion of the Court of appeal, confirmation or revision, a failure of justice has in fact been occasioned thereby.§

(2) If the Court of appeal, confirmation or revision, is of opinion that a failure of justice has in fact been occasioned, it may,—§

(a) in the case of an omission to frame a charge, order that a charge be framed, and that the trial be recommenced from the point immediately after the framing of the charge;§

(b) in the case of an error, omission or irregularity in the charge, direct a new trial to be had upon a charge framed in whatever manner it thinks fit: Provided that if the Court is of opinion that the facts of the case are such that no valid charge could be preferred against the accused in respect of the facts proved, it shall quash the conviction.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

अभियोग तय करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा है जो अभियुक्त को साफ‑साफ बताती है कि उस पर क्या आरोप है; पर अत्यधिक औपचारिकता के कारण केवल काग़ज़ी भूलों से, जिनसे वास्तविक अन्याय न हुआ हो, सच्ची दोषसिद्धियाँ ढहनी नहीं चाहिएं। यह धारा, न्याय‑विफलता की कसौटी और पुनर्मुकदमे जैसे उपचार विकल्पों के माध्यम से अभियुक्त के साथ न्याय और इस व्यावहारिक सच्चाई—कि हर खामी घातक नहीं होती—के बीच संतुलन बनाती है। यह पहले की CrPC की धारा 464 से मेल खाती है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

समान CrPC प्रावधान लागू करते समय न्यायालयों का लंबे समय से यह मत रहा है कि असली प्रश्न हमेशा यही है कि क्या दोषपूर्ण या अनुपस्थित अभियोग के कारण अभियुक्त अपने बचाव में सचमुच गुमराह या प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ, न कि यह कि अभियोग तकनीकी रूप से निर्दोष था—पक्षपात/पूर्वाग्रह (prejudice) ही, मात्र तकनीकी गलती नहीं, पुनर्मुकदमे या बरी का आधार बनता है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यह कहना कि अभियोग तय करना भूल जाने पर हमेशा मुक़दमे की फिर से शुरुआत करनी ही पड़ेगी—गलत है।
तथ्य: केवल तब ही नया अभियोग और नया मुक़दमा जरूरी होता है जब इस चूक से सचमुच न्याय में विफलता हुई हो; अन्यथा मूल निष्कर्ष/दोषसिद्धि बरकरार रह सकती है।