ज़मानत हमेशा धन या संपत्ति को सुरक्षा के रूप में आवश्यक बनाती है — यह कथन ग़लत है।

जमानती अपराधों में, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में निर्धन है और ज़मानतदारों की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो क़ानून बिना किसी वित्तीय सुरक्षा के साधारण बंधपत्र पर रिहाई की अनुमति देता है।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 478

In what cases bail to be taken

(1) When any person other than a person accused of a non- bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station, or appears or is brought before a Court, and is prepared at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such Court to give bail, such person shall be released on bail: Provided that such officer or Court, if he or it thinks fit, may, and shall, if such person is indigent and is unable to furnish surety, instead of taking bail bond from such person, discharge him on his executing a bond for his appearance as hereinafter provided. Explanation.—Where a person is unable to give bail bond within a week of the date of his arrest, it shall be a sufficient ground for the officer or the Court to presume that he is an indigent person for the purposes of this proviso: Provided further that nothing in this section shall be deemed to affect the provisions of sub-section (3) of section 135 or section 492.§

(2) Notwithstanding anything in sub-section (1), where a person has failed to comply with the conditions of the bond or bail bond as regards the time and place of attendance, the Court may refuse to release him on bail, when on a subsequent occasion in the same case he appears before the Court or is brought in custody and any such refusal shall be without prejudice to the powers of the Court to call upon any person bound by such bond or bail bond to pay the penalty thereof under section 491.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

कम गम्भीर, जमानती अपराधों में, ज़मानत को अधिकार माना जाता है, किसी अर्जित की जाने वाली रियायत नहीं — यह निर्दोषता की प्रत्याशा और इस सिद्धान्त को दर्शाता है कि मुक़दमे से पहले अनावश्यक रूप से लोगों को कारावास में नहीं रखा जाना चाहिए। निर्धनता-सुरक्षा विशेष रूप से इस बात से रोकती है कि केवल गरीबी के कारण, केवल इसलिए कि अभियुक्त ज़मानतदार नहीं ढूँढ़ पा रहा, उसे बंदी बनाकर न रखा जाए।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

भारतीय न्यायालय लम्बे समय से जमानती अपराधों में रिहाई को न्यायिक विवेक का विषय नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मानते रहे हैं — क़ानून कहता है कि ऐसे व्यक्ति को ‘रिहा किया जाएगा’। इस धारा की निर्धनता-सुरक्षा उस संवैधानिक चिंता को प्रतिध्वनित करती है, जिसे Hussainara Khatoon प्रकरण-श्रृंखला से मान्यता मिली, कि मुक़दमे के दौरान केवल इसलिए बंदीगृह में न रखा जाए कि अभियुक्त इतना निर्धन है कि ज़मानतदारों की व्यवस्था नहीं कर सकता।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: ज़मानत हमेशा धन या संपत्ति को सुरक्षा के रूप में आवश्यक बनाती है — यह कथन ग़लत है।
तथ्य: जमानती अपराधों में, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में निर्धन है और ज़मानतदारों की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो क़ानून बिना किसी वित्तीय सुरक्षा के साधारण बंधपत्र पर रिहाई की अनुमति देता है।