Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 468
Period of detention undergone by accused to be set off against sentence of imprisonment
Where an accused person has, on conviction, been sentenced to imprisonment for a term, not being imprisonment in default of payment of fine, the period of detention, if any, undergone by him during the investigation, inquiry or trial of the same case and before the date of such conviction, shall be set off against the term of imprisonment imposed on him on such conviction, and the liability of such person to undergo imprisonment on such conviction shall be restricted to the remainder, if any, of the term of imprisonment imposed on him: Provided that in cases referred to in section 475, such period of detention shall be set off against the period of fourteen years referred to in that section.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह गहरी अन्यायपूर्ण बात होगी कि कोई व्यक्ति धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण, जो अक्सर उसकी गलती नहीं होती, मुकदमे की प्रतीक्षा में जेल में बिताए समय के ऊपर से पूरी सजा अलग से भुगते। यह पुरानी ‘समायोजन’ (set-off) की व्यवस्था दंड को उस कुल वास्तविक हिरासत अवधि के अनुपात में रखती है जो व्यक्ति ने भुगती है, न कि सिर्फ दोषसिद्धि के बाद की अवधि के आधार पर।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने लगातार इस समायोजन नियम (पूर्व में दंप्रसं की धारा 428) को अनिवार्य माना है, न कि विवेकाधीन—उसी मामले में हुई दोषसिद्धि-पूर्व हिरासत की अवधि को गिनना ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि परीक्षण न्यायालय सजा सुनाते समय ही यह समायोजन गणना करके लागू करें, न कि बाद में कैदी को जेल प्रशासन से यह निपटाने के लिए छोड़ दें।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: केवल दोषसिद्धि के बाद जेल में बिताया गया समय ही सजा में गिना जाता है।
तथ्य: दोषसिद्धि से पहले जांच और विचारण के दौरान हिरासत में बिताया गया समय भी गिना जाता है और अंतिम सजा से घटा दिया जाता है।