Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 307
Language of Courts
The State Government may determine what shall be, for purposes of this Sanhita, the language of each Court within the State other than the High Court.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भारत में अनेक भाषाएँ हैं, इसलिए एक समान राष्ट्रीय नियम हर राज्य की भाषायी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होगा। यह प्रावधान प्रत्येक राज्य सरकार को अपनी अधीनस्थ आपराधिक अदालतों की कार्यभाषा तय करने देता है, ताकि कार्यवाही स्थानीय जनसंख्या के लिए सुलभ भाषा में हो; वहीं उच्च न्यायालय (जो प्रायः प्रादेशिक भाषाओं के साथ अंग्रेज़ी में भी काम करता है) इस विशेष नियम के दायरे से बाहर रहता है।