एक अपराध का ट्रायल केवल और केवल उसी स्थान पर हो सकता है जहाँ वह घटित हुआ।

यह धारा दिखाती है कि चोरी, अपहरण या न्यासभंग जैसे अपराधों में, अन्य सम्बद्ध स्थानों (जैसे जहाँ चोरी का माल या अभियुक्त मिले) के न्यायालयों को भी क्षेत्राधिकार मिल सकता है।

यदि पुलिस किसी नए शहर में किसी व्यक्ति को चोरी के सामान के साथ पकड़ ले, तो उस शहर का अपराध से कोई कानूनी संबंध नहीं होता।

कानून विशेष रूप से यह अनुमति देता है कि जहाँ चोरी का सामान पाया जाए उसी शहर में मुकदमा चल सकता है, भले ही मूल अपराध कहीं और हुआ हो।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 201

Place of trial in case of certain offences

(1) Any offence of dacoity, or of dacoity with murder, of belonging to a gang of dacoits, or of escaping from custody, may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction the offence was committed or the accused person is found.§

(2) Any offence of kidnapping or abduction of a person may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction the person was kidnapped or abducted or was conveyed or concealed or detained.§

(3) Any offence of theft, extortion or robbery may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction the offence was committed or the stolen property which isthe subject of the offence was possessed by any person committing it or by any person who received or retained such property knowing or having reason to believe it to be stolen property.§

(4) Any offence of criminal misappropriation or of criminal breach of trust may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction the offence was committed or any part of the property which is the subject of the offence was received or retained, or was required to be returned or accounted for, by the accused person.§

(5) Any offence which includes the possession of stolen property may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction the offence was committed or the stolen property was possessed by any person who received or retained it knowing or having reason to believe it to be stolen property.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

डकैती, अपहरण और चोरी जैसे अपराध प्रायः अनेक स्थानों में फैल जाते हैं—अपराध एक जगह होता है, पर अभियुक्त, पीड़ित या चोरी का सामान कहीं और मिल सकता है। पूर्व दंड प्रक्रिया कानून (Code of Criminal Procedure, 1973) ने इस व्यावहारिक समस्या को मान्यता दी थी और विशेष क्षेत्राधिकार नियम बनाए थे ताकि जहाँ साक्ष्य, पीड़ित या संपत्ति वास्तव में हो, वहाँ के निकटतम पुलिस व न्यायालय मामले को संभाल सकें, न कि हर बात को मूल घटना-स्थल पर ही लौटाना पड़े। नई संहिता में यह धारा उसी तर्क को आगे बढ़ाती है, लचीलेपन को सुनिश्चित करती है और उन क्षेत्राधिकार-रिक्तियों को रोकती है जिनका दुरुपयोग अपराधी भागकर या चोरी का माल इधर-उधर कर के कर सकते थे।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

पूर्ववर्ती समान भाषा वाली धारा (CrPC, 1973 में अपहरण संबंधी Section 182 तथा संबंधित धाराएँ) के अंतर्गत न्यायालयों ने लगातार माना है कि ऐसा क्षेत्राधिकार अनन्य नहीं होता—यह केवल अतिरिक्त न्यायालयों को वैध मंच के रूप में जोड़ता है, साथ ही सामान्य नियम बना रहता है कि जहाँ अपराध हुआ उस न्यायालय को क्षेत्राधिकार है। न्यायाधीशों ने रेखांकित किया है कि ये प्रावधान अधिकार-सक्षम (enabling) हैं, सीमित करने वाले नहीं, और इनका उद्देश्य अपराधियों को भौगोलिक तकनीकीताओं के सहारे न्याय से बच निकलने से रोकना है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: एक अपराध का ट्रायल केवल और केवल उसी स्थान पर हो सकता है जहाँ वह घटित हुआ।
तथ्य: यह धारा दिखाती है कि चोरी, अपहरण या न्यासभंग जैसे अपराधों में, अन्य सम्बद्ध स्थानों (जैसे जहाँ चोरी का माल या अभियुक्त मिले) के न्यायालयों को भी क्षेत्राधिकार मिल सकता है।
मिथक: यदि पुलिस किसी नए शहर में किसी व्यक्ति को चोरी के सामान के साथ पकड़ ले, तो उस शहर का अपराध से कोई कानूनी संबंध नहीं होता।
तथ्य: कानून विशेष रूप से यह अनुमति देता है कि जहाँ चोरी का सामान पाया जाए उसी शहर में मुकदमा चल सकता है, भले ही मूल अपराध कहीं और हुआ हो।