Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 170
Arrest to prevent commission of cognizable offences
(1) A police officer knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest, without orders from a Magistrate and without a warrant, the person so designing, if it appears to such officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented.
(2) No person arrested under sub-section (1) shall be detained in custody for a period exceeding twenty-four hours from the time of his arrest unless his further detention is required or authorised under any other provisions of this Sanhita or of any other law for the time being in force.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 151) पुलिस को अग्रिम गिरफ़्तारी की शक्ति देता है, ताकि वे केवल बाद में कार्रवाई करने के बजाय गंभीर अपराधों को होने से पहले ही रोक सकें। यह भारतीय पुलिसिंग क़ानून के उस दीर्घकालिक सिद्धांत को दर्शाता है कि अपराध की रोकथाम, दंड जितनी ही महत्वपूर्ण है। 24 घंटे की सीमा संविधान के अनुच्छेद 22(2) के संरक्षण से जुड़ी है, जो कहता है कि गिरफ़्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, ताकि न्यायिक निगरानी के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत न हो।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
अदालतों ने सामान्यतः माना है कि इस शक्ति का उपयोग संयम से और केवल तब किया जाए जब आसन्न संज्ञेय अपराध के बारे में विश्वसनीय और विशिष्ट सूचना हो—अस्पष्ट शंका काफ़ी नहीं है। न्यायाधीशों ने ज़ोर दिया है कि ‘अन्यथा रोका न जा सके’ का अर्थ है कि पुलिस यह दिखाए कि कोई कम दख़ल देने वाला उपाय (जैसे चेतावनी या संयमात्मक रोक) कारगर नहीं होता। इस प्रावधान के दुरुपयोग—उत्पीड़न के लिए या सामान्य गिरफ़्तारी प्रक्रिया से बचने हेतु—की विभिन्न उच्च न्यायालय के फ़ैसलों में आलोचना हुई है, जो रेखांकित करते हैं कि उपधारा (2) का संरक्षण सख़्ती से पालन किया जाना चाहिए।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: पुलिस किसी भी व्यक्ति को केवल इस आधार पर गिरफ़्तार कर सकती है कि वे कभी भविष्य में अपराध कर सकते हैं—ऐसा नहीं है।
तथ्य: यह शक्ति तभी लागू होती है जब किसी संज्ञेय अपराध को करने की ठोस ‘डिज़ाइन’ (विशिष्ट योजना) मौजूद हो, और अपराध को रोकने का वास्तविक एकमात्र उपाय गिरफ़्तारी ही हो—सामान्य या भविष्य की अस्पष्ट शंका के लिए नहीं।
मिथक: इस प्रावधान के तहत गिरफ़्तार व्यक्ति को जाँच के लिए अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखा जा सकता है—यह सही नहीं है।
तथ्य: उपधारा (2) हिरासत को 24 घंटे तक सीमित करती है, सिवाय इसके कि कोई अन्य क़ानून विशेष रूप से अधिक अवधि की अनुमति दे; इससे यह सुनिश्चित होता है कि न्यायिक निगरानी शीघ्र आरंभ हो।