Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 159
Power of Magistrate to furnish written instructions, etc
(1) Where the Magistrate directs a local investigation by any person under section 158, the Magistrate may—
(a) furnish such person with such written instructions as may seem necessary for his guidance;
(b) declare by whom the whole or any part of the necessary expenses of the local investigation shall be paid.
(2) The report of such person may be read as evidence in the case.
(3) Where the Magistrate summons and examines an expert under section 158, the Magistrate may direct by whom the costs of such summoning and examination shall be paid.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
धारा 158 मजिस्ट्रेट को स्थानीय जाँच कराने या किसी विशेषज्ञ की परीक्षा लेने की शक्ति देती है, ताकि वे तथ्य स्पष्ट हों जिन्हें केवल अदालतकक्ष से आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता—जैसे ज़मीन की हदबंदी देखना, क्षतिग्रस्त संपत्ति का निरीक्षण, या तकनीकी साक्ष्य। धारा 159 व्यवहारिक प्रक्रिया स्पष्ट करती है: यह मजिस्ट्रेट को अन्वेषक का मार्गदर्शन करने, खर्च का बोझ किस पर होगा यह बाँटने/निर्धारित करने, और प्राप्त रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की सुविधा देती है, ताकि कार्यवाही कुशल, निष्पक्ष रहे और किसी एक पक्ष पर अनुचित खर्च न पड़ जाए।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: अन्वेषक की रिपोर्ट महज़ पृष्ठभूमि जानकारी होती है और वास्तव में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती।
तथ्य: धारा स्पष्ट रूप से रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ने की अनुमति देती है, जिससे उसे वास्तविक प्रामाणिक साक्ष्यमूल्य मिलता है।
मिथक: जिस पक्ष ने जाँच का आग्रह किया, उसे हमेशा उसका खर्च उठाना पड़ता है।
तथ्य: मजिस्ट्रेट के पास यह विवेकाधिकार है कि खर्च का बोझ कौन उठाए—यह एक पक्ष हो सकता है, दोनों पक्ष हो सकते हैं, या खर्च का बँटवारा भागों में किया जा सकता है।