Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 14
Executive Magistrates
(1) In every district, the State Government may appoint as many persons as itthinks fit to be Executive Magistrates and shall appoint one of them to be the District Magistrate.
(2) The State Government may appoint any Executive Magistrate to be an Additional District Magistrate, and such Magistrate shall have such of the powers of a District Magistrate under this Sanhita or under any other law for the time being in force as may be directed by the State Government.
(3) Whenever, in consequence of the office of a District Magistrate becoming vacant, any officer succeeds temporarily to the executive administration of the district, such officer shall, pending the orders of the State Government, exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this Sanhita on the District Magistrate.
(4) The State Government may place an Executive Magistrate in charge of a sub-division and may relieve him of the charge as occasion requires; and the Magistrate so placed in charge of a sub-division shall be called the Sub-divisional Magistrate.
(5) The State Government may, by general or special order and subject to such control and directions as it may deem fit to impose, delegate its powers under sub-section (4) to the District Magistrate.
(6) Nothing in this section shall preclude the State Government from conferring, under any law for the time being in force, on a Commissioner of Police all or any of the powers of an Executive Magistrate.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान एक लंबे समय से प्रचलित ढांचे (मूलतः दंड प्रक्रिया संहिता से) को आगे बढ़ाता है, जो कार्यपालक/प्रशासनिक दंडाधिकारी कार्यों को न्यायिक कार्यों से अलग करता है। कार्यपालक दंडाधिकारी क़ानून-व्यवस्था, शांति बनाये रखना और प्रशासनिक निर्णय जैसे विषय संभालते हैं, जबकि न्यायिक दंडाधिकारी वाद-विवाद की सुनवाई करते हैं। यह धारा हर ज़िले में स्पष्ट प्रशासनिक पदानुक्रम सुनिश्चित करती है ताकि ज़िला शासन और क़ानून प्रवर्तन में, रिक्तियों के दौरान भी, नामित और जवाबदेह अधिकारी हमेशा मौजूद रहें।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
अदालतों ने परंपरागत रूप से कार्यपालक और न्यायिक दंडाधिकारी के पृथक्करण पर बल दिया है (यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 50 में निहित है, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है)। संगत दंप्रसं (CrPC) के प्रावधान (धारा 20) के अंतर्गत न्यायिक दृष्टांतों ने स्पष्ट किया है कि कार्यपालक दंडाधिकारी प्रशासनिक और निवारक अधिकारों (जैसे लोक-व्यवस्था बनाए रखना) का प्रयोग करते हैं, न कि अभियोग चलाने और दोषसिद्धि के न्यायिक अधिकारों का। अदालतों ने यह भी माना है कि ज़िला दंडाधिकारी का पद रिक्त होने पर अस्थायी उत्तराधिकारी राज्य सरकार के नये आदेशों तक विधिवत् पूर्ण अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जिससे प्रशासनिक सततता बनी रहती है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह कहना ग़लत है कि कार्यपालक दंडाधिकारी और न्यायिक दंडाधिकारी (जो वादों की सुनवाई करते हैं) एक ही होते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं।
तथ्य: कार्यपालक दंडाधिकारी प्रशासनिक तथा क़ानून-व्यवस्था संबंधी कार्य करते हैं (जैसे शांति बनाए रखना या निवारक आदेश जारी करना), जबकि न्यायिक दंडाधिकारी वादों की सुनवाई और न्यायिक निर्णय देते हैं—ये भूमिकाएँ भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के अंतर्गत भिन्न-भिन्न हैं।
मिथक: केवल वे अधिकारी जिनके पदनाम में विधिवत् ‘दंडाधिकारी’ है, ये अधिकार प्रयोग कर सकते हैं।
तथ्य: उप-धारा (6) स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को यह अनुमति देती है कि वह अन्य विधियों के तहत पुलिस आयुक्त को कार्यपालक दंडाधिकारी के अधिकार दे सके, इसलिए कभी-कभी पुलिस अधिकारी भी ये अधिकार धारण कर सकते हैं।