भारतीय न्यायालय अन्य देश में उस देश के सहयोग के बिना सीधे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं।

यह धारा वारंट को सरकारी रूप से अधिसूचित आधिकारिक माध्यम से विदेशी न्यायालय को भेजने की अपेक्षा करती है, जो फिर अपने क़ानूनों के अनुसार उसे कार्यान्वित करता है—भारत विदेश में स्वतःस्फूर्त रूप से गिरफ्तारियाँ लागू नहीं करा सकता।

यह सभी विदेशी देशों पर लागू होती है।

यह केवल ‘संविदा युक्त राज्यों’ पर लागू होती है—अर्थात वे देश जिनके साथ भारत की उपयुक्त संधि या व्यवस्था हो और जिन्हें केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया हो।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 114

Assistance in securing transfer of persons

(1) Where a Court in India, in relation to a criminal matter, desires that a warrant for arrest of any person to attend or produce a document or other thing issued by it shall be executed in any place in a contracting State, it shall send such warrant in duplicate in such form to such Court, Judge or Magistrate through such authority, as the Central Government may, by notification, specify in this behalf and that Court, Judge or Magistrate, as the case may be, shall cause the same to be executed.§

(2) If , in the course of an investigation or any inquiry into an offence, an application is made by the investigating officer or any officer superior in rank to the investigating officer that the attendance of a person who is in any place in a contracting State is required in connection with such investigation or inquiry and the Court is satisfied that such attendance is so required, it shall issue a summons or warrant, in duplicate, against the said person to such Court, Judge or Magistrate, in such form as the Central Government may, by notification, specify in this behalf, to cause the same to be served or executed.§

(3) Where a Court in India, in relation to a criminal matter, has received a warrant for arrest of any person requiring him to attend or attend and produce a document or other thing in that Court or before any other investigating agency, issued by a Court, Judge or Magistrate in a contracting State, the same shall be executed as if it is the warrant received by it from another Court in India for execution within its local limits.§

(4) Where a person transferred to a contracting State pursuant to sub-section (3) is a prisoner in India, the Court in India or the Central Government may impose such conditions as that Court or Government deems fit.§

(5) Where the person transferred to India pursuant to sub-section (1) or sub-section (2) is a prisoner in a contracting State, the Court in India shall ensure that the conditions subject to which the prisoner is transferred to India are complied with and such prisoner shall be kept in such custody subject to such conditions as the Central Government may direct in writing.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

जैसे-जैसे अपराध सीमाएँ लाँघ रहे हैं, भारतीय अन्वेषकों को कभी-कभी गवाह, दस्तावेज़ या अभियुक्त अन्य देशों में मिलते हैं, और विदेशी न्यायालयों को भी भारत से सहयोग चाहिए होता है। दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के पूर्ववर्ती पारस्परिक कानूनी सहायता ढाँचों से प्रेरित यह प्रावधान, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय ‘संविदा युक्त राज्य’ व्यवस्थाओं के माध्यम से, सरकारी निगरानी वाले औपचारिक चैनल स्थापित करता है, ताकि गिरफ्तारियाँ और समन सीमा पार भेजे व कार्यान्वित किए जा सकें—संप्रभुता का उल्लंघन किए बिना—और दोनों ओर स्थानांतरित कैदियों की सहमति-निर्धारित शर्तों के तहत सुरक्षा सुनिश्चित हो।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: भारतीय न्यायालय अन्य देश में उस देश के सहयोग के बिना सीधे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं।
तथ्य: यह धारा वारंट को सरकारी रूप से अधिसूचित आधिकारिक माध्यम से विदेशी न्यायालय को भेजने की अपेक्षा करती है, जो फिर अपने क़ानूनों के अनुसार उसे कार्यान्वित करता है—भारत विदेश में स्वतःस्फूर्त रूप से गिरफ्तारियाँ लागू नहीं करा सकता।
मिथक: यह सभी विदेशी देशों पर लागू होती है।
तथ्य: यह केवल ‘संविदा युक्त राज्यों’ पर लागू होती है—अर्थात वे देश जिनके साथ भारत की उपयुक्त संधि या व्यवस्था हो और जिन्हें केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया हो।