Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 113
Letter of request from a country or place outside India to a Court or an authority for
(1) Upon receipt of a letter of request from a Court or an authority in a country or place outside India competent to issue such letter in that country or place for the examination of any person or production of any document or thing in relation to an offence under investigation in that country or place, the Central Government may, if it thinks fit—
(i) forward the same to the Chief Judicial Magistrate or Judicial Magistrate as he may appoint in this behalf, who shall thereupon summon the person before him and record his statement or cause the document or thing to be produced; or
(ii) send the letter to any police officer for investigation, who shall thereupon investigate into the offence in the same manner, as if the offence had been committed within India.
(2) All the evidence taken or collected under sub-section (1), or authenticated copies thereof or the thing so collected, shall be forwarded by the Magistrate or police officer, as the case may be, to the Central Government for transmission to the Court or the authority issuing the letter of request, in such manner as the Central Government may deem fit.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
जैसे-जैसे अपराध सीमाओं के पार होने लगे हैं, देशों को एक-दूसरे के क्षेत्राधिकार में स्थित साक्ष्य बिना संप्रभुता का उल्लंघन किए जुटाने के लिए वैधानिक माध्यमों की जरूरत होती है। यह प्रावधान (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166A से ग्रहण) ‘पारस्परिक विधिक सहायता’ (mutual legal assistance) को औपचारिक रूप देता है, जिससे भारत अपनी न्यायिक एवं पुलिस तंत्र के जरिये विदेशी अनुरोधों पर कार्रवाई कर सके, और सहयोग अनौपचारिक या एकतरफा तरीके से नहीं, बल्कि भारतीय प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों व सरकारी निगरानी के अंतर्गत हो।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने ऐसे अनुरोध-पत्रों (रोगेटरी लेटर्स) को आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साधन के रूप में माना है, और यह रेखांकित किया है कि ‘यदि उपयुक्त समझे तो कर सकता है’ जैसी भाषा के तहत केंद्रीय सरकार का विवेकाधिकार है—वह हर अनुरोध पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है—साथ ही यह प्रक्रिया परीक्षा दिए जाने वाले व्यक्ति के लिए बुनियादी प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का सम्मान करती रहे; यह दृष्टिकोण पारस्परिक विधिक सहायता संधियों और CBI-नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय जांचों से जुड़े प्रकरणों में परिलक्षित हुआ है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: कोई भी विदेशी पुलिस बल सीधे भारतीय नागरिकों को साक्ष्य देने के लिए समन कर सकता है।
तथ्य: केवल सक्षम विदेशी न्यायालय या प्राधिकारी ही आधिकारिक अनुरोध-पत्र भेज सकता है, और उसे पहले भारत की केंद्रीय सरकार के माध्यम से आना अनिवार्य है—प्रत्यक्ष विदेशी समन मान्य नहीं हैं।
मिथक: ऐसा अनुरोध-पत्र आ जाने पर भारत को हमेशा पालन करना ही पड़ता है।
तथ्य: ‘यदि उपयुक्त समझे तो’ जैसी भाषा केंद्रीय सरकार को यह विवेक देती है कि वह अनुरोध पर कब और किस प्रकार कार्रवाई करे।