Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 111
Definitions
In this Chapter, unless the context otherwise requires,—
(a) “contracting State” means any country or place outside India in respect of which arrangements have been made by the Central Government with the Government of such country through a treaty or otherwise;
(b) “identifying” includes establishment of a proof that the property was derived from, or used in, the commission of an offence;
(c) “proceeds of crime” means any property derived or obtained directly or indirectly, by any person as a result of criminal activity (including crime involving currency transfers) or the value of any such property;
(d) “property” means property and assets of every description whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible and deeds and instruments evidencing title to, or interest in, such property or assets derived or used in the commission of an offence and includes property obtained through proceeds of crime;
(e) “tracing” means determining the nature, source, disposition, movement, title or ownership of property.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
चूँकि वित्तीय अपराध और धन-शोधन तेजी से राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर रहे हैं, भारतीय क़ानून को अन्य देशों के साथ अपराध की आय का पता लगाने, उसे फ्रीज़ करने और जब्त करने हेतु सहयोग का ढाँचा चाहिए था। यह अध्याय (पुराने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105A से आगे बढ़ाया गया) वही तंत्र स्थापित करता है, और यह अनुभाग इसकी मुख्य शब्दावली—जैसे ‘संपत्ति’ और ‘अपराध की आय’—के सटीक अर्थ तय करता है ताकि भारतीय प्राधिकारी और विदेशी ‘अनुबंधीय राज्य (contracting States)’ इन शब्दों की समान व्याख्या करें।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
क्योंकि यह पूर्ववर्ती दंप्रसं धारा 105A का सीधा पुनरावर्तन है, न्यायालयों ने सामान्यतः इन शब्दों को व्यापक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से पढ़ा है—विशेषकर ‘संपत्ति’ को, जिसे धन-शोधन और संपत्ति-जप्ती के मामलों में विस्तृत रूप से समझा गया है, जिसमें बैंक खाते, व्यावसायिक परिसंपत्तियाँ और यहाँ तक कि सममूल्य संपत्ति भी शामिल हैं, न कि केवल वे भौतिक वस्तुएँ जो सीधे अपराध से जुड़ी हों। नए BNSS के अंतर्गत इस परिभाषा खंड की भिन्न व्याख्या करने वाला कोई प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय निर्णय नहीं है, क्योंकि यह स्थापित विधि का प्रतिबिंब है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: ‘संपत्ति’ का अर्थ यहाँ केवल भूमि या इमारतें है।
तथ्य: परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें धन, दस्तावेज, डिजिटल परिसंपत्तियाँ तथा अपराध से जुड़ी किसी भी अन्य प्रकार की परिसंपत्ति शामिल है।
मिथक: कोई भी विदेशी देश स्वतः ही ‘अनुबंधीय राज्य (contracting State)’ माना जाता है।
तथ्य: केवल वे देश ‘अनुबंधीय राज्य (contracting States)’ माने जाएँगे जिनके साथ भारत की केंद्रीय सरकार ने कोई विशिष्ट संधि या व्यवस्था की हो।