यदि कोई कृत्य एक से अधिक अपराध‑परिभाषाओं से मेल खाता है, तो अभियुक्त को उन सभी के तहत दंडित किया जा सकता है, और दंड जोड़कर लगाए जा सकते हैं।

यह धारा कहती है कि अभियुक्त को उन में से केवल एक अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, सब के लिए मिलाकर नहीं — अदालत उस अपराध का दंड चुनती है जो उपयुक्त हो।

इस प्रावधान का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को एक ही घटना के दौरान किए गए हर कृत्य के लिए कभी भी दूसरी बार दंड नहीं दिया जा सकता।

एक ही घटना के भीतर किए गए अलग और पृथक कृत्य (जैसे बीच‑बचाव करने आए दूसरे व्यक्ति को मारना) फिर भी अलग‑अलग दंड आकर्षित कर सकते हैं, जैसा कि य वाले चित्रण से स्पष्ट है।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 9

Limit of punishment of offence made up of several offences

(1) Where anything which is an offence is made up of parts, any of which parts is itself an offence, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offences, unless it be so expressly provided.§

(2) Where—§

(a) anything is an offence falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offences are defined or punished; or§

(b) several acts, of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence, constitute, when combined, a different offence, the offender shall not be punished with a more severe punishment than the Court which tries him could award for any one of such offences. Illustrations.§

(a) A gives Z fifty strokes with a stick. Here A may have committed the offence of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating, and also by each of the blows which make up the whole beating. If A were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for fifty years, one for each blow. But he is liable only to one punishment for the whole beating.§

(b) But, if, while A is beating Z, Y interferes, and A intentionally strikes Y, here, as the blow given to Y is no part of the act whereby A voluntarily causes hurt to Z, A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z, and to another for the blow given to Y.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह नियम उन्नीसवीं सदी में विधि आयोग द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता (Section 71) से आया है। इसका उद्देश्य अनुचित ‘दोहरी गिनती’ से बचाना था — ऐसे निरंतर एक ही गलत कृत्य के लिए कई‑कई बार दंड न देना, जो केवल तकनीकी तौर पर छोटे‑छोटे अपराधों में बाँटा जा सकता है या एक से अधिक कानूनी परिभाषाओं में फिट हो जाता है। साथ ही, यह विपरीत अन्याय से भी बचाता है: महज़ इसलिए अतिरिक्त दंड से बच निकलना कि अलग‑अलग असल कृत्य समय में पास‑पास घटित हुए।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

अदालतें लंबे समय से एक कृत्रिम रूप से टुकड़ों में बाँटे गए एकल अपराध (जहाँ केवल एक दंड लागू होगा) और अलग‑अलग कृत्यों से उत्पन्न सचमुच भिन्न अपराधों (जहाँ बहु दंड उचित है) में अंतर करती आई हैं। State of Bombay v. S.L. Apte (1961) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत एक ही मुक़दमे के भीतर दंड निर्धारण को संचालित करता है और संविधान के अनुच्छेद 20(2) के ‘द्वै धिक अभियोजन’ संरक्षण से भिन्न है, क्योंकि वह तो तभी दूसरी अभियोजन को रोकता है जब पहले अभियोजन में वास्तव में दंड हो चुका हो। इस धारा को लागू करने से पहले अदालतें देखती हैं कि कृत्य एक ही लेन‑देन (ट्रांज़ैक्शन) का भाग हैं या तथ्यतः अलग‑अलग हैं।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यदि कोई कृत्य एक से अधिक अपराध‑परिभाषाओं से मेल खाता है, तो अभियुक्त को उन सभी के तहत दंडित किया जा सकता है, और दंड जोड़कर लगाए जा सकते हैं।
तथ्य: यह धारा कहती है कि अभियुक्त को उन में से केवल एक अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, सब के लिए मिलाकर नहीं — अदालत उस अपराध का दंड चुनती है जो उपयुक्त हो।
मिथक: इस प्रावधान का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को एक ही घटना के दौरान किए गए हर कृत्य के लिए कभी भी दूसरी बार दंड नहीं दिया जा सकता।
तथ्य: एक ही घटना के भीतर किए गए अलग और पृथक कृत्य (जैसे बीच‑बचाव करने आए दूसरे व्यक्ति को मारना) फिर भी अलग‑अलग दंड आकर्षित कर सकते हैं, जैसा कि य वाले चित्रण से स्पष्ट है।