Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 82
Marrying again during lifetime of husband or wife
(1) Whoever, having a husband or wife living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Exception.—This sub-section does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a Court of competent jurisdiction, nor to any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife, if such husband or wife, at the time of the subsequent marriage, shall have been continually absent from such person for the space of seven years, and shall not have been heard of by such person as being alive within that time provided the person contracting such subsequent marriage shall, before such marriage takes place, inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts so far as the same are within his or her knowledge.
(2) Whoever commits the offence under sub-section (1) having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted, the fact of the former marriage, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता की पुरानी धारा 494/495 की निरंतरता है, जिसकी जड़ें 19वीं सदी के औपनिवेशिक विवाह कानून में हैं, जहाँ भारत के अधिकांश निजी विधि व्यवस्थाओं में एक-पत्नी/एक-पति प्रथा को कानूनी मानक माना गया था (धार्मिक निजी विधि के अपवादों सहित, जैसे मुस्लिम विधि में बहुपत्नी/बहुपति विवाह की अनुमति)। इसका उद्देश्य विवाह की पवित्रता की रक्षा करना, नये जीवनसाथी के साथ छल को रोकना, और उस spouse को कानूनी उपाय देना है जिसके साथी ने चुपके से पुनर्विवाह कर लिया।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्ववर्ती आई.पी.सी. धारा 494/495 (समान शब्दों) के अंतर्गत न्यायालयों ने माना कि द्विविवाह के दोषसिद्धि हेतु पहली वैध शादी का सिद्ध होना अनिवार्य है — मात्र सह-निवास या अप्रमाणित विवाह-रीति पर्याप्त नहीं है (उदाहरणतः लागू निजी विधि के आवश्यक संस्कारों का प्रमाण आवश्यक बताया गया, जैसा कि Kanwal Ram v. State of Himachal Pradesh जैसे निर्णयों में देखा गया)। न्यायालयों ने यह भी स्पष्ट किया कि उपधारा (2) के अंतर्गत ‘गोपन’ की कठोरता तब ही लागू होगी जब सिद्ध हो कि नये जीवनसाथी को पूर्व विवाह की जानकारी वास्तविक रूप से नहीं थी।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यदि पहली शादी दुखदायी या अनौपचारिक थी, तो पुनर्विवाह करना वास्तव में अपराध नहीं है।
तथ्य: कानून केवल यह देखता है कि पहली शादी विधिवत वैध थी और अभी भी विद्यमान है — दुखदायी होना या अनौपचारिकता आपराधिक देयता को समाप्त नहीं करता।
मिथक: पति/पत्नी के कुछ वर्षों तक गायब रहने का इंतज़ार कर लेना अपने-आप बिना किसी शर्त के पुनर्विवाह की अनुमति दे देता है।
तथ्य: ‘7 वर्ष लापता spouse’ का अपवाद तभी लागू होता है जब पुनर्विवाह करने वाला व्यक्ति विवाह से पहले ईमानदारी से यह स्थिति नये जीवनसाथी को बता दे; इसे छिपाना अपराध बना रहता है।