Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 45
Abetment of a thing
A person abets the doing of a thing, who—
(a) instigates any person to do that thing; or
(b) engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, and in order to the doing of that thing; or
(c) intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that thing. Explanation 1.—A person who, by wilful misrepresentation, or by wilful concealment of a material fact which he is bound to disclose, voluntarily causes or procures, or attempts to cause or procure, a thing to be done, is said to instigate the doing of that thing. Illustration. A, a public officer, is authorised by a warrant from a Court to apprehend Z. B, knowing that fact and also that C is not Z, wilfully represents to A that C is Z, and thereby intentionally causes A to apprehend C. Here B abets by instigation the apprehension of C.
Explanation 2.—Whoever, either prior to or at the time of the commission of an act, does anything in order to facilitate the commission of that act, and thereby facilitates the commission thereof, is said to aid the doing of that act.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान लगभग शब्दशः भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 107 को आगे बढ़ाता है, जिसे मूल विधि आयोग ने मैकाले के अधीन इसलिए बनाया था कि जो लोग अपराध कराते हैं या उसमें सहायता करते हैं — न कि केवल वे जो शारीरिक रूप से अपराध करते हैं — उन्हें भी आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सके। विचार यह है कि आपराधिक उत्तरदायित्व उकसाने वालों, साज़िशकर्ताओं और सहायकों तक फैले, क्योंकि अपराध को प्रोत्साहित करना या सक्षम बनाना स्वयं में निंदनीय आचरण माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने इसकी संरचना को बनाए रखा और इसे धारा 45 के रूप में पुनर्नंबर किया।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
क्योंकि यह प्रावधान लंबे समय से चली आ रही दंड संहिता की धारा 107 का प्रतिबिंब है, न्यायालयों ने परंपरागत रूप से ‘उकसाने’ के लिए सक्रिय प्रोत्साहन या सुझावट की मांग की है — मात्र मौजूद रहना, चुप रहना, या सामान्य असहमति पर्याप्त नहीं है। साज़िश-आधारित उकसावे के लिए, न्यायालयों ने वास्तविक समझौते के साथ उसके अनुसरण में किया गया कोई कृत्य आवश्यक माना है, केवल साझा मंशा पर्याप्त नहीं। ‘जानबूझकर सहायता’ के मामले में, न्यायालयों ने ऐसी सोची-समझी सुविधा उपलब्ध कराने की तलाश की है — यह जानते हुए कि दी गई मदद कृत्य के संपादन का समर्थन करेगी — न कि आकस्मिक या अनजाने में हुई सहायता। चूँकि भारतीय न्याय संहिता का यह प्रावधान नया अधिनियमित है, इसकी विशिष्ट न्यायिक व्याख्या अभी विकसित हो रही है, हालांकि उम्मीद है कि यह पूर्ववर्ती न्यायनिर्णयों पर काफी निर्भर करेगी।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: केवल वही व्यक्ति दंडित होता है जो वास्तव में अपराध करता है; मददगार या योजनाकार कम जवाबदेह होते हैं।
तथ्य: इस प्रावधान के तहत, जो लोग अपराध को उकसाते हैं, साज़िश करते हैं या जानबूझकर सहायता करते हैं, उन्हें ‘उकसाने वाला’ माना जा सकता है और वे आपराधिक रूप से उत्तरदायी होंगे, भले ही उन्होंने स्वयं वह कृत्य शारीरिक रूप से न किया हो।
मिथक: सिर्फ़ किसी योजना पर सहमति भर दे देने से साज़िश द्वारा उकसावे का अपराध सिद्ध हो जाता है।
तथ्य: क़ानून अपेक्षा करता है कि उस साज़िश के अनुसरण में कोई वास्तविक कृत्य या गैरकानूनी चूक घटित हो — केवल समझौता होना और उसके बाद कोई कार्रवाई न होना, खंड (ख) के अंतर्गत पर्याप्त नहीं है।
मिथक: किसी की अनजाने में या बिना जानकारी के की गई मदद भी उकसावे में गिनी जाती है।
तथ्य: खंड (ग) और स्पष्टीकरण 2 यह मांग करते हैं कि दी गई मदद जानबूझकर हो और कृत्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से हो — अनजाने या बिना जानकारी की गई सहायता इसके अंतर्गत नहीं आती।