यह कानून आपको केवल आत्मरक्षा का दावा करके किसी को भी हानि पहुँचाने की खुली छूट देता है।

न्यायालय यह प्रमाण माँगते हैं कि खतरा अत्यधिक था (मृत्यु का जोखिम) और यह कि वास्तव में बिना राहगीरों को जोखिम में डाले अपनी रक्षा करने का कोई अधिक सुरक्षित तरीका मौजूद नहीं था।

यह केवल हमलावर के पीड़ितों की ही रक्षा करता है, निर्दोष तृतीय पक्षों की नहीं।

यह प्रावधान विशेष रूप से उस रक्षक को संरक्षण देता है जो प्राणघातक हमले के विरुद्ध विधिसंगत बचाव करते समय अनजाने में किसी निर्दोष राहगीर को आहत कर बैठता है।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 44

Right of private defence against deadly assault when there is risk of harm to innocent person

If in the exercise of the right of private defence against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defence extends to the running of that risk. Illustration. A is attacked by a mob who attempt to murder him. He cannot effectually exercise his right of private defence without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offence if by so firing he harms any of the children.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान पुराने भारतीय दंड संहिता (Section 106) के उस नियम को आगे बढ़ाता है, जो मानता था कि वास्तविक आपात स्थितियों में निष्कलंक आत्मरक्षा शायद ही संभव होती है। ऐतिहासिक रूप से, विधि-निर्माताओं ने समझा कि अराजक, प्राणघातक हालात—जैसे सशस्त्र भीड़ से घिर जाना—में व्यक्ति हमेशा हमलावरों और राहगीरों को अलग नहीं कर पाता। ऐसे मामलों में निजी रक्षा के अधिकार से इंकार करना रक्षकों को कानूनी रूप से इस दुविधा में फँसा देता कि या तो मारे जाएँ या आत्मरक्षा पर दंडित हों। इसलिए, जब खतरा वास्तविक हो और बचाव आनुपातिक व आवश्यक हो, तो निर्दोष लोग अनजाने में बीच में आ जाने पर भी कानून सच्ची आपात स्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

भारतीय न्यायालयों ने, इसी पूर्ववर्ती प्रावधान (IPC Section 106) की व्याख्या करते हुए, रेखांकित किया है कि यह अपवाद केवल मृत्यु के आशंकित खतरे वाली चरम स्थितियों पर लागू होता है, न कि मामूली झगड़ों पर; और यह कि रक्षक को दिखाना होगा कि वास्तव में कोई अधिक सुरक्षित विकल्प उपलब्ध नहीं था। न्यायालयों ने आवश्यकता और आनुपातिकता पर ज़ोर दिया है—यदि व्यक्ति बिना दूसरों को खतरे में डाले अपनी रक्षा कर सकता था, तो यह अपवाद लागू नहीं होगा। दुरुपयोग रोकने के लिए प्रावधान का संकीर्ण अर्थ में पठन किया गया है, ताकि लापरवाह आचरण के लिए इसे चादर की तरह न ओढ़ा जा सके।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यह कानून आपको केवल आत्मरक्षा का दावा करके किसी को भी हानि पहुँचाने की खुली छूट देता है।
तथ्य: न्यायालय यह प्रमाण माँगते हैं कि खतरा अत्यधिक था (मृत्यु का जोखिम) और यह कि वास्तव में बिना राहगीरों को जोखिम में डाले अपनी रक्षा करने का कोई अधिक सुरक्षित तरीका मौजूद नहीं था।
मिथक: यह केवल हमलावर के पीड़ितों की ही रक्षा करता है, निर्दोष तृतीय पक्षों की नहीं।
तथ्य: यह प्रावधान विशेष रूप से उस रक्षक को संरक्षण देता है जो प्राणघातक हमले के विरुद्ध विधिसंगत बचाव करते समय अनजाने में किसी निर्दोष राहगीर को आहत कर बैठता है।