यह कथन गलत है: आईपीसी के निरस्त होते ही उसके अधीन लंबित सभी मामले और सजाएँ निष्प्रभावी नहीं हो जातीं।

यह धारा विशेष रूप से पुरानी आईपीसी के अधीन उत्पन्न लंबित जांचों, मुकदमों, अधिकारों और दंडों को संरक्षित करती है, और उन्हें ऐसे ही जारी रहने देती है मानो आईपीसी अब भी प्रभाव में हो।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 358

Repeal and savings

(1) The Indian Penal Code (45 of 1860) is hereby repealed.§

(2) Notwithstanding the repeal of the Code referred to in sub-section (1), it shall not affect,—§

(a) the previous operation of the Code so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or§

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Code so repealed; or§

(d) any investigation or remedy in respect of any such penalty, or punishment; or§

(e) any proceeding, investigation or remedy in respect of any such penalty or punishment as aforesaid, and any such proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty may be imposed as if that Code had not been repealed.§

(3) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Code shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Sanhita.§

(4) The mention of particular matters in sub-section (2) shall not be held to prejudice or affect the general application of section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) with regard to the effect of the repeal.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह एक मानक ‘निरस्तीकरण एवं संरक्षण’ उपधारा है, जिसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी पुराने कानून का स्थान नया कानून लेता है। यह सुचारु विधिक संक्रमण सुनिश्चित करती है: डेढ़ सदी पुरानी भारतीय दंड संहिता के अधीन उत्पन्न मामले, जांचें और अधिकार, भारत के सामान्य दंड विधान के रूप में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के लागू होने के क्षण मात्र से न तो लुप्त हों और न ही विधिक रूप से निष्प्रभावी हो जाएँ, जिससे देशभर में लंबित दशकों-हज़ार अभियोजन और अर्जित अधिकारों में अराजकता से बचाव हो।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यह कथन गलत है: आईपीसी के निरस्त होते ही उसके अधीन लंबित सभी मामले और सजाएँ निष्प्रभावी नहीं हो जातीं।
तथ्य: यह धारा विशेष रूप से पुरानी आईपीसी के अधीन उत्पन्न लंबित जांचों, मुकदमों, अधिकारों और दंडों को संरक्षित करती है, और उन्हें ऐसे ही जारी रहने देती है मानो आईपीसी अब भी प्रभाव में हो।