Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 229
Punishment for false evidence
(1) Whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine which may extend to ten thousand rupees.
(2) Whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any case other than that referred to in sub-section (1), shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees. Explanation 1.—A trial before a Court-martial is a judicial proceeding. Explanation 2.—An investigation directed by law preliminary to a proceeding before a Court, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court. Illustration. A, in an enquiry before a Magistrate for the purpose of ascertaining whether Z ought to be committed for trial, makes on oath a statement which he knows to be false. As this enquiry is a stage of a judicial proceeding, A has given false evidence.
Explanation 3.—An investigation directed by a Court according to law, and conducted under the authority of a Court, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court. Illustration. A, in an enquiry before an officer deputed by a Court to ascertain on the spot the boundaries of land, makes on oath a statement which he knows to be false. As this enquiry is a stage of a judicial proceeding, A has given false evidence.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान पुराने भारतीय दंड संहिता की धारा 191-193 से चली आ रही उस दीर्घकालिक सिद्धि को आगे बढ़ाता है कि न्याय-तंत्र सत्यवादी गवाही और प्रामाणिक साक्ष्य पर निर्भर करता है। क्योंकि न्यायालय प्रायः तथ्यों का स्वतंत्र सत्यापन नहीं कर पाते, इसलिए वे ईमानदार गवाहों और साक्ष्यों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। शपथ पर झूठ बोलना या साक्ष्य गढ़ना तथ्य-निर्धारण प्रक्रिया को दूषित कर देता है और गलत सज़ा या गलत बरी होने का कारण बन सकता है; इसलिए ऐसे आचरण को रोकने हेतु विधि आपराधिक दंड निर्धारित करती है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने, भारतीय दंड संहिता के पूर्ववर्ती प्रावधानों की व्याख्या में, कहा है कि मात्र विरोधाभास या असंगति अपने-आप में झूठे साक्ष्य के समतुल्य नहीं होती—छल करने का स्पष्ट आशय सिद्ध होना चाहिए। न्यायालयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे विभागीय या प्रशासनिक जाँच-प्रक्रियाएँ जो न्यायिक प्राधिकार से समर्थित नहीं हैं, इस धारा के अंतर्गत ‘न्यायिक कार्यवाही’ नहीं मानी जातीं; इसके विपरीत, अनुशासनहीनता पर सैन्य न्यायालय (court-martial) या न्यायालय-निर्देशित जाँचें—जैसा कि व्याख्या 1 और 3 में समझाया गया है—योग्य ठहरती हैं।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: आपको झूठ बोलने पर तभी दंडित किया जा सकता है जब आप स्वयं उस मामले में अभियुक्त हों।
तथ्य: यह कानून किसी भी व्यक्ति—समेत गवाह—पर लागू होता है, जो न्यायिक कार्यवाही के दौरान जानबूझकर झूठ बोलता है।
मिथक: केवल वे झूठ जो अदालत-कक्ष के भीतर बोले जाएँ, ‘झूठा साक्ष्य’ माने जाएँगे।
तथ्य: यदि न्यायिक कार्यवाही में उपयोग के इरादे से अदालत-कक्ष के बाहर दस्तावेज गढ़े जाएँ या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जाए, तो वह भी इस धारा के अंतर्गत आता है।
मिथक: किसी अधिकारी द्वारा आदेशित कोई भी जाँच ‘न्यायिक कार्यवाही’ मानी जाएगी।
तथ्य: केवल वही जाँचें ‘न्यायिक कार्यवाही’ कहलाती हैं जो विधि या न्यायालय द्वारा निर्देशित हों और न्यायालय के प्राधिकार में संचालित हों—सभी प्रशासनिक जाँचें नहीं।