Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 228
Fabricating false evidence
Whoever causes any circumstance to exist or makes any false entry in any book or record, or electronic record or makes any document or electronic record containing a false statement, intending that such circumstance, false entry or false statement may appear in evidence in a judicial proceeding, or in a proceeding taken by law before a public servant as such, or before an arbitrator, and that such circumstance, false entry or false statement, so appearing in evidence, may cause any person who in such proceeding is to form an opinion upon the evidence, to entertain an erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding is said “to fabricate false evidence”. Illustrations.
(a) A puts jewels into a box belonging to Z, with the intention that they may be found in that box, and that this circumstance may cause Z to be convicted of theft. A has fabricated false evidence.
(b) A makes a false entry in his shop-book for the purpose of using it as corroborative evidence in a Court. A has fabricated false evidence.
(c) A, with the intention of causing Z to be convicted of a criminal conspiracy, writes a letter in imitation of Z’s handwriting, purporting to be addressed to an accomplice in such criminal conspiracy, and puts the letter in a place which he knows that the officers of the police are likely to search. A has fabricated false evidence.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान (जिसका सार पुरानी Indian Penal Code की धारा 192 से लिया गया है) न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता की रक्षा के लिए है। न्यायालय, अधिकरण और मध्यस्थ निर्णय के लिए साक्ष्यों पर निर्भर रहते हैं। यदि लोग बिना दंड के झूठे सुराग लगा सकें, दस्तावेज़ जालसाजी कर सकें या अभिलेखों को गलत बना सकें, तो समूची न्याय-व्यवस्था ढह जाएगी, क्योंकि निर्णयकर्ता को बरगलाकर निर्दोषों को दंडित कराया जा सकता है या दोषियों को बचाया जा सकता है। कानून ऐसे झूठे साक्ष्य के ‘निर्माण’ को ही अपराध मानता है, इसे न्यायालय में वास्तव में ‘उपयोग’ करने से अलग रखते हुए—क्योंकि हानि उसी क्षण शुरू हो जाती है जब कोई व्यक्ति विधिक प्रक्रिया को गुमराह करने के लिए धोखा रच देता है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्ववर्ती प्रावधान (IPC धारा 192) के तहत भारतीय न्यायालयों ने लगातार माना है कि जैसे ही आवश्यक कपटपूर्ण मंशा के साथ झूठा हालात/प्रविष्टि/दस्तावेज़ बना दिया जाता है, अपराध पूर्ण हो जाता है—यह आवश्यक नहीं कि गढ़ा हुआ साक्ष्य वास्तव में कार्यवाही में प्रस्तुत भी किया जाए। न्यायालयों ने मंशा को केंद्रीय माना है: अभियोजन को दिखाना होता है कि अभियुक्त चाहता था कि गढ़ी गई सामग्री साक्ष्य के रूप में दिखाई दे और मामले के परिणाम से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर तथ्य-निर्धारक को गुमराह करे। मात्र लापरवाही या ईमानदार भूल को गढ़ंत नहीं माना जाएगा।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: आप तभी दोषी हैं जब झूठा साक्ष्य सचमुच अदालत में दिखाया जाए।
तथ्य: जैसे ही कानूनी कार्यवाही को गुमराह करने की मंशा से झूठा साक्ष्य तैयार कर दिया जाता है, अपराध पूरा हो जाता है—चाहे वह साक्ष्य कभी अदालत में पेश न किया जाए।
मिथक: यह प्रावधान केवल भौतिक वस्तुओं, जैसे रखी गई चीज़ों, पर ही लागू होता है।
तथ्य: यह किताबों, अभिलेखों, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और दस्तावेज़ों में की गई झूठी प्रविष्टियों को भी समेटता है—डिजिटल तरीके से गढ़ना भी उतना ही अपराध है जितना भौतिक रूप से सबूत लगाना।
मिथक: रिकॉर्ड-रखरखाव में हुई एक सच्ची भूल भी गढ़ंत मानी जाएगी।
तथ्य: कानून को जानबूझकर किया गया धोखा चाहिए जो कानूनी कार्यवाही को गुमराह करने के लिए किया गया हो; ऐसी मंशा के बिना हुई ईमानदार भूलें इसके दायरे में नहीं आतीं।