किसी भी सरकारी नोटिस की अनदेखी करने पर इस धारा के तहत आपको जेल हो सकती है।

यह धारा तभी लागू होती है जब कोई विधिसम्मत सक्षम लोक सेवक आपकी उपस्थिति हेतु समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा जारी करे, और आपकी अनुपस्थिति जानबूझकर हो—सिर्फ किसी भी सरकारी कागज़ की अनदेखी कर देने पर नहीं।

यदि आप बीमार थे या आपको समन विधिवत नहीं मिला, तो भी आपके न आने पर आप स्वतः ही दोषी हैं।

न्यायालय ‘जानबूझकर चूक’ को सुनियोजित अवज्ञा मानते हैं। बीमारी, समन की अनुचित तामील, या अन्य उचित कारण जैसे वास्तविक कारण सामान्यतः इस अपराध की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 208

Non-attendance in obedience to an order from public servant

Whoever, being legally bound to attend in person or by an agent at a certain place and time in obedience to a summons, notice, order, or proclamation proceeding from any public servant legally competent, as such public servant, to issue the same, intentionally omits to attend at that place or time or departs from the place where he is bound to attend before the time at which it is lawful for him to depart,—§

(a) shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;§

(b) where the summons, notice, order or proclamation is to attend in person or by agent in a Court with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both. Illustrations.§

(a) A, being legally bound to appear before a High Court, in obedience to a subpoena issuing from that Court, intentionally omits to appear. A has committed the offence defined in this section.§

(b) A, being legally bound to appear before a District Judge, as a witness, in obedience to a summons issued by that District Judge intentionally omits to appear. A has committed the offence defined in this section.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान पुराने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 से विकसित हुआ है, जिसका उद्देश्य न्याय और लोक प्रशासन की मशीनरी को सुचारु रूप से चलाना था। जाँच, वाद या अन्वेषण करने के लिए न्यायालयों और लोक सेवकों को प्रायः गवाहों, पक्षकारों या प्रत्युत्तरदाताओं की उपस्थिति चाहिए होती है। यदि जानबूझकर अनुपस्थिति पर दंड न हो, तो लोग आधिकारिक समनों की उपेक्षा करके कानूनी कार्यवाही को टाल या विफल कर सकते हैं। न्यायालय-संबंधी समनों पर अधिक दंड इसलिए है क्योंकि न्यायिक कार्यवाहियाँ सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

न्यायालयों ने सामान्यतः यह माना है कि इस अपराध के लिए ‘जानबूझकर’ चूक आवश्यक है—अर्थात वास्तविक असमर्थता (बीमारी, समन की विधिवत तामील न होना, या कोई अन्य उचित कारण) होने पर यह धारा लागू नहीं होती। समकक्ष आईपीसी प्रावधान की न्यायिक व्याख्या ने यह भी रेखांकित किया कि समन या आदेश ऐसे लोक सेवक द्वारा जारी होना चाहिए जिसके पास वास्तव में विधिक अधिकार हो; दोषपूर्ण या अनधिकृत समन से उपस्थित होने का कानूनी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। न्यायालयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि मात्र विलंब या अनजाने में हुई अनुपस्थिति, बिना जानबूझकर अवज्ञा के इरादे के, इस अपराध के घटकों को पूरा नहीं करती।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: किसी भी सरकारी नोटिस की अनदेखी करने पर इस धारा के तहत आपको जेल हो सकती है।
तथ्य: यह धारा तभी लागू होती है जब कोई विधिसम्मत सक्षम लोक सेवक आपकी उपस्थिति हेतु समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा जारी करे, और आपकी अनुपस्थिति जानबूझकर हो—सिर्फ किसी भी सरकारी कागज़ की अनदेखी कर देने पर नहीं।
मिथक: यदि आप बीमार थे या आपको समन विधिवत नहीं मिला, तो भी आपके न आने पर आप स्वतः ही दोषी हैं।
तथ्य: न्यायालय ‘जानबूझकर चूक’ को सुनियोजित अवज्ञा मानते हैं। बीमारी, समन की अनुचित तामील, या अन्य उचित कारण जैसे वास्तविक कारण सामान्यतः इस अपराध की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते।