Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 206
Absconding to avoid service of summons or other proceeding
Whoever absconds in order to avoid being served with a summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent, as such public servant, to issue such summons, notice or order,—
(a) shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
(b) where such summons or notice or order is to attend in person or by agent, or to produce a document or an electronic record in a Court shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान (पूर्व में Indian Penal Code, 1860 की धारा 172) इसलिए है ताकि विधिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ वास्तव में चल सकें। समन, नोटिस और आदेश तभी प्रभावी होते हैं जब उन्हें सम्बंधित व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके। सेवा से जानबूझकर बचने पर दंड के बिना, लोग केवल छिपकर जाँच, मुकदमे या आधिकारिक जाँचों को असीमित समय तक टाल सकते हैं। अदालत-संबंधी समनों पर अधिक दंड इसलिए है क्योंकि न्यायिक कार्यवाही के निर्बाध संचालन का महत्व अधिक है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
अदालतों ने सामान्यतः कहा है कि केवल घर या स्थान पर न होना इस तरह के प्रावधान के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है; अभियोजन को दिखाना होगा कि व्यक्ति ने विशेष रूप से समन/नोटिस/आदेश की सेवा से बचने के इरादे से अपने आप को छिपाया या भाग गया। निर्दोष अनुपस्थिति, यात्रा, या समन की अनभिज्ञता से यह अपराध सिद्ध नहीं होता। (सरलीकृत) — अदालतें हर मामले में नीयत और वास्तविक बचाव वाले आचरण की जाँच करती हैं।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यदि मैं बस उस समय घर पर नहीं था जब समन आया, तो मैं अपने आप इस कानून के तहत दोषी हूँ।
तथ्य: अदालतें आम तौर पर यह प्रमाण चाहती हैं कि व्यक्ति ने सेवा से बचने के इरादे से जानबूझकर छिपाव या पलायन किया — निर्दोष अनुपस्थिति पर्याप्त नहीं है।
मिथक: यह कानून केवल अदालत के समनों पर ही लागू होता है।
तथ्य: यह किसी भी ऐसे समन, नोटिस या आदेश पर लागू होता है जो विधिवत अधिकृत लोक सेवक द्वारा जारी किया गया हो; हालाँकि अदालत-संबंधी समनों पर उपधारा (b) के तहत अधिक कड़ी सज़ा होती है।