कोई भी व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से, अपनी जेब से, किसी प्रत्याशी के समर्थन में जितना चाहे उतना खर्च कर सकता है।

इस प्रावधान के तहत, प्रत्याशी की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार पर पैसा खर्च करना—चाहे पैसा किसी का भी हो—जुर्माने का कारण बन सकता है, क्योंकि यह प्रत्याशी की आधिकारिक खर्च-सीमा और जवाबदेही को प्रभावित करता है।

छोटे गैर-अधिकृत खर्च अपने आप माफ़ हो जाते हैं।

केवल दस रुपये तक के खर्च को ही बाद में लिखित स्वीकृति देकर मान्य किया जा सकता है, वह भी तब जब प्रत्याशी खर्च होने के दस दिनों के भीतर लिखित अनुमोदन दे दे; इस राशि से ऊपर के किसी भी खर्च के लिए पूर्व-लिखित अनुमति अनिवार्य है।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 176

Illegal payments in connection with an election

Whoever without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorises expenses on account of the holding of any public meeting, or upon any advertisement, circular or publication, or in any other way whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate, shall be punished with fine which may extend to ten thousand rupees: Provided that if any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of ten rupees without authority obtains within ten days from the date on which such expenses were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान (पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 171H, जिसे अब भारतीय दंड संहिता, 2023 में पुनः अधिनियमित किया गया है) इसलिए है ताकि चुनावी खर्च पारदर्शी रहे और जिसका लाभ प्रत्याशी को मिल रहा है, वह खर्च उसी से जोड़ा जा सके। भारतीय चुनाव कानून किसी प्रत्याशी के अपने प्रचार पर वैधानिक खर्च की सीमा तय करता है। यदि बाहरी लोग प्रत्याशी की जानकारी या सहमति के बिना असीमित और बिन हिसाब पैसा खर्च कर सकें, तो प्रत्याशी इन सीमा-बंधनों से बच निकलेंगे और यह पता लगाना कठिन हो जाएगा कि चुनाव को कौन धन दे रहा है। प्रचार-संबंधी खर्च के लिए लिखित अधिकार-पत्र अनिवार्य करके, कानून यह सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रत्याशी अपने नाम पर किए गए खर्च के लिए जवाबदेह रहे।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: कोई भी व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से, अपनी जेब से, किसी प्रत्याशी के समर्थन में जितना चाहे उतना खर्च कर सकता है।
तथ्य: इस प्रावधान के तहत, प्रत्याशी की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार पर पैसा खर्च करना—चाहे पैसा किसी का भी हो—जुर्माने का कारण बन सकता है, क्योंकि यह प्रत्याशी की आधिकारिक खर्च-सीमा और जवाबदेही को प्रभावित करता है।
मिथक: छोटे गैर-अधिकृत खर्च अपने आप माफ़ हो जाते हैं।
तथ्य: केवल दस रुपये तक के खर्च को ही बाद में लिखित स्वीकृति देकर मान्य किया जा सकता है, वह भी तब जब प्रत्याशी खर्च होने के दस दिनों के भीतर लिखित अनुमोदन दे दे; इस राशि से ऊपर के किसी भी खर्च के लिए पूर्व-लिखित अनुमति अनिवार्य है।