Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 171
Undue influence at elections
(1) Whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offence of undue influence at an election.
(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), whoever—
(a) threatens any candidate or voter, or any person in whom a candidate or voter is interested, with injury of any kind; or
(b) induces or attempts to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of Divine displeasure or of spiritual censure, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or voter, within the meaning of sub-section (1).
(3) A declaration of public policy or a promise of public action or the mere exercise or a legal right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this section.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अर्थ है कि मतदाता और अभ्यर्थी डर या दबाव में नहीं, अपनी समझ से काम करें। यह प्रावधान औपनिवेशिक काल के चुनाव-अपराधों से विकसित हुआ है (मूलतः Indian Penal Code, 1860 की धारा 171C), जिनका उद्देश्य मुखियाओं, जमींदारों या धार्मिक नेताओं द्वारा शारीरिक, सामाजिक या आध्यात्मिक धमकियों से लोगों के वोट नियंत्रित करने की कोशिशों को रोकना था। यह Representation of the People Act, 1951 के साथ मिलकर काम करता है, जो ‘अनुचित प्रभाव’ को भ्रष्ट आचरण मानता है और चुनाव को निरस्त कर सकता है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
न्यायालयों ने इस प्रावधान तथा Representation of the People Act, 1951 के सिविल-स्वरूप वाले समकक्ष (अनुचित प्रभाव के भ्रष्ट आचरण) की व्याख्या करते हुए ‘निर्वाचनीय अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग’ को व्यापक माना है—जिसमें केवल मतपत्र डालना ही नहीं, बल्कि कैसे वोट देना है, चुनाव लड़ना है या प्रचार करना है, इस पर स्वतंत्र निर्णय भी शामिल है। न्यायाधीशों ने उन मामलों की भी जांच की है जहाँ धार्मिक प्राधिकारियों ने मतदाताओं को बहिष्कार या आध्यात्मिक ताड़ना की धमकी दी; ऐसी धमकियों को ‘अनुचित प्रभाव’ बनने में सक्षम माना गया, जबकि अंतःकरण की सच्ची अपील या नीति-चर्चा (जो उपधारा (3) के अंतर्गत संरक्षित है) को दबावपूर्ण धमकियों से अलग किया गया।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: केवल शारीरिक हिंसा की धमकियाँ ही ‘अनुचित प्रभाव’ मानी जाती हैं।
तथ्य: कानून ‘दैवी अप्रसन्नता’ या आध्यात्मिक दंड की धमकियों को भी, और किसी भी प्रकार की हानि की धमकियों को—सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं—कवर करता है।
मिथक: चुनाव जीतने पर सड़क या स्कूल बनाने का वादा करना अवैध ‘प्रलोभन’ है।
तथ्य: उपधारा (3) स्पष्ट करती है कि सार्वजनिक नीति की सच्ची घोषणाएँ या सार्वजनिक कार्यवाही के ईमानदार वादे, यदि दबाव डालने का इरादा न हो, तो ‘अनुचित प्रभाव’ नहीं हैं।
मिथक: यह धारा केवल मतदाताओं की रक्षा करती है, अभ्यर्थियों की नहीं।
तथ्य: कानून स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों और मतदाताओं—यहाँ तक कि उनसे जुड़े व्यक्तियों—को भी धमकियों या जबरदस्ती से सुरक्षा देता है।