Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 170
Bribery
(1) Whoever—
(i) gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercised any such right; or
(ii) accepts either for himself or for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right, commits the offence of bribery: Provided that a declaration of public policy or a promise of public action shall not be an offence under this section.
(2) A person who offers, or agrees to give, or offers or attempts to procure, a gratification shall be deemed to give a gratification.
(3) A person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for doing what he does not intend to do, or as a reward for doing what he has not done, shall be deemed to have accepted the gratification as a reward.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि मतदाता बिना भुगतान या दबाव के अपना निर्णय लें। ऐसी रिश्वत-रोधी व्यवस्थाएँ भारत के औपनिवेशिक दौर से ही भारतीय दंड संहिता (धारा 171B) में रही हैं और उन्हें आधुनिक भाषा के साथ भारतीय न्याय संहिता, 2023 में आगे बढ़ाया गया। उद्देश्य है चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा करना—रिश्वत लेन-देन के दोनों पक्षों, देने वाले और लेने वाले, को अपराध घोषित करके—साथ ही भविष्य की नीतियों के वैध राजनीतिक वादों की अनुमति देना।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने, भारतीय दंड संहिता के पूर्ववर्ती समान प्रावधान की व्याख्या करते हुए, अवैध रिश्वत और वैध चुनावी वादों में अंतर किया है। न्यायालयों ने माना है कि समस्त मतदाताओं के लिए किए गए कल्याण योजनाओं या नीति कार्रवाइयों के व्यापक वादे रिश्वत नहीं हैं, क्योंकि उपबंध वास्तविक ‘लोकनीति की उद्घोषणा’ की रक्षा करता है। लेकिन विशेष मतदाताओं को उनके वोट के बदले लक्षित भुगतान या उपहार देना रिश्वत माना गया है, और न्यायालयों ने रेखांकित किया है कि वास्तविक भुगतान न भी हो, मात्र प्रयास या पेशकश भी अपराध ठहराने के लिए पर्याप्त है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: केवल वही व्यक्ति दंडित किया जा सकता है जो वास्तविक रूप से रिश्वत प्राप्त करता है।
तथ्य: कानून रिश्वत देने वाले और लेने वाले, दोनों को दंडित करता है; और मात्र पेशकश, प्रयास, या सहमति भी पर्याप्त है — लेन-देन का पूरा होना आवश्यक नहीं।
मिथक: प्रचार के दौरान बेहतर सड़कें, नौकरियाँ या कल्याण योजनाएँ देने का वादा करना रिश्वत है।
तथ्य: न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि आम जनता के लिए की गई लोकनीति या सरकारी कार्रवाई के सामान्य वादे इस धारा के अंतर्गत रिश्वत नहीं हैं — उपबंध ऐसे वादों की रक्षा करता है।